UP 69,000 Vacancy: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया है. वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती वाली अभ्यर्थी भी लगातार आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं. इस बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दावा किया है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन पूरी तरीके से किया है.

इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां करीब 18,000 के पदों पर ओबीसी वर्ग का चयन होना था वही उसमें ओबीसी कोटा में 18,598 लोगों का चयन हुआ है और अनारक्षित वर्ग में भी ओबीसी वर्ग से आने वाले 12,630 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो कुल मिलाकर लगभग 31,000 की संख्या होती है.सरकार ने अपने दावे में कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एससी वर्ग के लिए आरक्षण के मुताबिक 14,000 से अधिक पद आरक्षित थे.

1,600 से अधिक SC वर्ग के अभ्यर्थियों का हुआ चयन
इन सभी पदों पर एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और नियम के मुताबिक 1,600 से अधिक एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का अनारक्षित वर्ग में भी चयन हुआ है. शेष 1,100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया है. सरकार ने दावा किया है कि सपा सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में मात्र 26% ओबीसी युवाओं का चयन हुआ था. वहीं मौजूदा भाजपा सरकार में यूपीपीएससी की कुल भर्तियों में अकेले ओबीसी युवाओं को 38.41% हिस्सेदारी मिली है.

'पिछली सरकार में हर वर्ग के हक पर पड़ी डकैती'
सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि 2015-2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए. 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी. इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पद पर एसटी के युवाओं का चयन हुआ था, उसमें ओबीसी केवल 26.38 प्रतिशत था. भाजपा सरकार में यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46 हजार 675 भर्तियां हुईं. इसमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है.

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