यूपी के 7 मेडिकल कॉलेजों को मिला परमीशन लेटर, MBBS एडमिशन को मिली मंजूरी
UP Medical Colleges: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश को मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा तौहफा मिला है. मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रदेश को सात मेडिकल कॉलेजों को परमीशन लेटर मिला है.
UP Seven Medical Colleges: यूपी विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र चल रहा है. बुधवार (31 जुलाई) को मानसून सत्र का तीसरा दिन है. आज यूपी के सात नए मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमीशन मिला है. इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश को मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा तौहफा मिला है.
नये मेडिकल कॉलेजों की अपील पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमीशन जारी किया. इसके साथ ही आगरा और मेरठ के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने को भी अनुमति मिली है. महाराजगंज, शामली और संभल में पीपीपी मॉडल पर स्थापित मेडिकल कॉलेजों में भी शैक्षणिक सत्र को अनुमति मिली.
हापुड़ में निजी मेडिकल कॉलेज में भी सीट वृद्धि को एनएमसी की अनुमति मिली है. प्रदेश में सरकारी, निजी और पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेजों में 10500 एमबीबीएस सीटों पर काउंसिलिंग हो सकेगी.गोरखपुर में नए निजी मेडिकल कॉलेज में इस शैक्षणिक सत्र के लिए 50 एमबीबीएस सीटों के लिए एलओपी जारी किया गया है.
NMC के जरिए 22 मेडिकल कॉलेज यूपी को मिले
हाल ही में NMC ने 113 नये मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी दी है. कुल 113 नये एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजों में से 22 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं. इस बारे में एनएमसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा की थी. कमीशन ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में सीधे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ईमेल के माध्यम से खबर भेज दी है.
अनुपूरक बजट पेश किया गया
मानसून सत्र के दूसरे दिन 2,909 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया. उत्तर प्रदेश के वृत्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया. यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपये का है और यह इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिये 28.40 करोड़ रुपये तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिये 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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