UP Advocate Strike: यूपी में मंगलवार को भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल, HC ने वर्चुअल मोड में केस की सुनवाई का किया फैसला

UP Advocate Strike News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से हापुड़ घटना की न्यायिक जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद बार काउंसिल ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया था लेकिन इसे वापस ले लिया गया.

(यूपी में वकीलों की हड़ताल जारी, फाइल फोटो)

Source : PTI

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur) में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी. वकीलों की लगातार हड़ताल की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. इसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में वर्चुअल मोड में मंगलवार से सुनवाई हो सकेगी.

अधिवक्ता या वादकारी ऑनलाइन वर्चुअल मोड में मुकदमों में बहस कर सकते हैं. क्रिमिनल और सिविल मामलों के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी जारी की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच के लिए दो-दो ईमेल आईडी जारी की गई है. दोनों जगह पर क्रिमिनल और सिविल मामलों के लिए अलग-अलग लिंक जारी किया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर वर्चुअल मोड में सुनवाई की जानकारी दी गई है.

बार काउंसिल ने किया था हड़ताल वापस लेने का फैसला

बता दें कि यूपी के हापुड़ में हुई वकीलों की घटना की आग ठंडी नहीं पड़ रही है. वकील हापुड़ में मारपीट की घटना को लेकर एक फिर सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे. इसे लेकर बार काउंसिल की एक बैठक में फैसला लिया गया है, जिसमें तय हुआ है कि दो दिवसीय हड़ताल होगी. इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से हापुड़ घटना की न्यायिक जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद बार काउंसिल ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय किया था, लेकिन इस फैसले का काउंसिल के अन्य सदस्यों की ओर से भारी विरोध करने के बाद हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया.

मंगलवार को तय की जाएगी आगे की रणनीति

राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) के उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासन ने बार काउंसिल और वकीलों की मांग पर ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण हमने बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया कि सोमवार और मंगलवार को वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो मंगलवार को आगे की रणनीति तय की जाएगी.