लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन के कील-कांटे दुरुस्त करते हुए, पूरी ताकत से उपचुनावों में उतरने का फैंसला लिया है. कांग्रेस ने यूपी में प्रस्तावित विधानसभा उपचुनावों के लिए कमर कस ली है. सभी विधानसभा के लिए आवेदन हेतु अलग अलग कमेटियों का गठन हुआ है.


उल्लेखनीय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में 8 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. चुनावी तैयारी के तहत हर सीट से आवेदन लेने के लिए कमेटी का गठन किया गया है. प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बनी कमेटी प्रत्याशियों के आवेदन/चयन का काम करेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज उपरोक्त कमेटियों का गठन किया है. नौगवां सादात (अमरोहा), बुलंदशहर, टुंडला (फिरोजाबाद), स्वार (रामपुर), बांगरमऊ (उन्नाव), घाटमपुर (कानपुर देहात), मल्हनी (जौनपुर) और देवरिया सदर सीट पर उपचुनाव होने हैं.


प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि घाटमपुर सीट की जिम्मेदारी पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व मंत्री आर0के0 चौधरी और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित को दी गयी है. इसके अलावा मल्हनी सीट की जिम्मेदारी पूर्व विधायक श्री अजय राय, पूर्व विधायक राम जियावन और पार्टी के महासचिव मकसूद खान को सौंपी गयी है. देवरिया सदर सीट की जिम्मेदारी पूर्व विधायक नदीम जावेद, पूर्व सांसद बाल कृष्ण चैहान व पार्टी के महासचिव विश्वविजय सिंह को दी गयी है. बांगरमऊ सीट की जिम्मेदारी कानपुर कैंट से विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष सुहैल अख्तर अंसारी, पूर्व विधायक संजीव दरियाबादी और पार्टी के महासचिव विवेकानन्द पाठक को सौंपी गयी है. टुण्डला विधानसभा की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री दीपक कुमार और प्रदेश महासचिव बदरूद्दीन कुरैशी को दी गयी है.


नौगवां सादात की जिम्मेदारी पूर्व सांसद प्रवीन सिंह ऐरन, विधायक नरेश सैनी, प्रदेश महासचिव यूसुफ अली को सौंपी गयी है. बुलन्दशहर की जिम्मेदारी पूर्व सांसद हरेन्द्र मलिक, विधायक मसूद अख्तर, कांग्रेस महासचिव विदित चैधरी और स्वार विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी पूर्व सांसद राशिद अल्वी, पूर्व विधायक नरेन्द्र पाल गंगवार और कांग्रेस महासचिव श्री ब्रम्हस्वरूप सागर को सौंपी गयी है.


यह भी पढ़ें- 


प्रयागराज के सरकारी विभागों पर बकाया है दो अरब से ज़्यादा का बिजली बिल, अकेले पुलिस महकमे पर 71 करोड़ की देनदारी