लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में सदन ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ाने का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। विधानसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया गया।
गौरतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पिछले 70 वर्षों से दिए जा रहे एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण की मीयाद 25 जनवरी, 2020 को खत्म होने वाली थी। "मनोनयन" के रूप में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त होने वाला है। कुछ सदस्यों ने आग्रह किया कि इस मामले को बाद में उठाया जाए। मालूम हो कि संसद ने हाल ही में इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और इसके कानून बनने से पहले राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून का अनुमोदन किया जाना है।
विपक्ष का असली चेहरा यही है : योगी आदित्यनाथ
विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों को संबोधित भी किया। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा गरीबों, पिछड़ों और दलितों की हितैषी नहीं है। विरोधी दल गरीबों का ख्याल नहीं रखते हैं। मै सभी से अपील करता हूं कि सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पर आया प्रस्ताव पास होना चाहिए।