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Watch: यूपी में कब तक निकलेगी शिक्षकों भर्ती? विधानसभा में मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

Assembly Session: योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को मिलाकर छात्र-शिक्षक का अनुपात पूरा है. प्रश्नकाल में सरकार से विधायक अभय सिंह ने सवाल पूठे थे.

UP News: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. योगी सरकार ने विधानसभा में प्रदेश के शिक्षकों का आंकड़ा पेश किया. गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने सदन में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया था. उन्होंने पूछा कि 85152 पद खाली होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है. सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सामने आए. उन्होंने सदन को बताया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर शिक्षक-छात्र का अनुपात पूरा हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए. अपर प्राइमरी के लिए 35 और एक का अनुपात निर्धारित है.

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली?

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक और छात्र के अनुपात को बरकरार रखे हुए है. अनुपात पूरा होने की वजह से पठन पाठन में दिक्कत नहीं आ रही है. मंत्री संदीप सिंह ने आगे बताया कि 2017 से अब तक एक लाख 26 हजार 371 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मंत्री ने अदालत में लंबित बताया. पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्राधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में स्वीकृत पद 417886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85152 पद खाली हैं.

योगी सरकार के मंत्री ने सदन में पेश किया डेटा

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 10506379 छात्रों का नामांकन है और कार्यरत अध्यापकों की संख्या 332734 है. इस प्रकार शिक्षक- छात्र अनुपात 1 और 31 का है. योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया कि प्राथमिक स्कूलों में 147766 शिक्षामित्रों को शामिल करते हुए छात्र-शिक्षक का अनुपात 21 और 1 है. उन्होंने अनुपात को मानक के अनुसार पूरा बताया. विधायक अभय सिंह योगी सरकार के जवाब से अंसंतुष्ट नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज मैंने B.ed (बी.एड), D.EL.ED (बी.टी.सी),TET, CTET पास बेरोजगार नौजवानों के संबंध में प्रश्न पूछा. सदन में मंत्री ने पूछे गए प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. 

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