UP Budget 2021 LIVE: पेश किया गया यूपी का बजट, पिछले साल के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा
UP Budget 2021 LIVE Updates: ये बजट पूरी तरह पेपरलेस है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने इस कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट पेश कर रही है. योगी सरकार का ये पांचवां और आखिरी बजट है. पल पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ...
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
22 Feb 2021 04:46 PM
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर कहा कि, लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, समावेशी बजट के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त को बधाई. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना से परिपूर्ण ये बजट है. सीएम योगी ने कहा कि ये बजट वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सबसे बड़े राज्य के लिए नई आशा, ऊर्जा, संभावना को उड़ान देने का माध्यम बनेगा. हर घर को नाल, बिजली हर गांव को सड़क और डिजिटल बनाने के साथ ही हर खेत को जल, हर हाथ को काम देने के लिए य बजट संकल्पित है.
किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना. सपा और कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2021-22 के अपने बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्राचीन नगरियों- अयोध्या, वाराणसी, नैमिषारण्य, चित्रकूट और विंध्याचल में मूलभूत पर्यटन सुविधाओं में बढ़ोत्तरी पर खास जोर दिया है. प्रदेश में एयर, राजमार्ग कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है. प्रदेश की समृद्ध प्राचीन विरासत को वैश्विक पटल पर पहुंचाने के उद्देश्य से जनजातीय संग्रहालय व महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की याद में वीथिका संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है. चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर विशेष बजट प्रावधान के साथ ही प्रदेश के प्रतिभावान साहित्यकारों, कलाकारों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है. बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. श्रद्धालुओं को रामजन्मभूमि तक पहुंचने में सहूलियत हो, इसको ध्यान में रखते हुए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. दुनिया भर के राम भक्तों को अयोध्या से जोड़ने के लिए निमार्णाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
वहीं उन्होंने कहा कि लोग पेपर फ्री बजट नहीं योगी फ्री यूपी चाहते हैं. बजट में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को भी पूरा नहीं किया. सपा के पुराने कामों को ही दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों से असलियत छिपाई जा रही है. एक्सप्रेस वे इसका उदाहरण है. अखिलेश ने कहा कि पंचायत चुनावों के बारे में कार्यकर्ताओं की राय से फैसला किया जाएगा. वहीं गठबंधन को लेकर अखिलेश ने बोला कि सपा के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले हैं.
बजट पेश होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कहा कि यह योगी जी का अंतिम बजट है. अब खेल खत्म. बजट में गरीबों और किसानों को सिर्फ धोखा मिला है. महंगाई लगातार बढ़ रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है. चुनाव नजदीक आने पर बड़ी संख्या में सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल होंगे. वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है. आज किसान परेशान है. बीजेपी किसानों को कम्पनी के सामने छोड़ना चाहती है.
यूपी का बजट पेश होने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यूपी विधानसभा में भाजपा सरकार के वित्तमंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया जो सत्यहीन था. जितना वित्तमंत्री को सुना उसके हिसाब से विकास की कोई योजना बजट में नहीं थी. आराधना मिश्रा ने कहा कि जहां किसान आंदोलन कर रहे हों, शहीद हो रहे हों, एक शब्द उनके लिए नहीं कहा गया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार MSP, ऋण माफी की बात नहीं कह सकती थी? सरकार की किसानों के प्रति संवेदनहीनता है. बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है. कोरोना काल मे जो नौकरियां गयी उन युवाओं के रोजगार के लिए कोई रोडमैप नहीं है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पेश किये बजट पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि, ये बजट हर नागरिक को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ लाया गया है. उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि, कोरोना महामारी के दौरान ये बजट प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देता है.
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन को जल्द ही किया जाएगा.
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का बजट दिया. गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.
इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है. प्रदेश के पहले 'पेपरलेस' बजट के तहत सभी सदस्यों को भी टैबलेट पर बजट दस्तावेज उपलब्ध कराया गया. यह प्रदेश की योगी सरकार का पांचवां बजट है. इस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा. इसके लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री के इस कथन का सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया और सदन में 'जय श्री राम' के नारे भी लगाये गये. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं. सरकार ने निर्णय लिया है कि हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा. सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है. हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
अल्पसंख्यक कल्याण: अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव.
वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चौरी-चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे साल चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
UP Budget 2021 LIVE: श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्गीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
बेसिक शिक्षा- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निशुल्क यूनिफॉम उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सभी बच्चों को जूते-मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था. कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/ छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव. वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
सिंचाई एवं जल संसाधन- साल 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य. मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपये , सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपये , पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपये. इसके अलावा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण योजना के अन्तर्गत साल 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी ) के लिए 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपये का प्राविधान.
युवाओं के लिये- अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय. जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी.इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से MBBSपाठ्यक्रम प्रारम्भ होगा. प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्रदेश के 16 जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपयेका बजट प्रस्तावित. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किये जाने के लिए 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना के लिए करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्षाकाल 2020-2021 में दिनांक 05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों और स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया. वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई, 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराया गया है.
अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य विन्ध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं. अयोध्या में पिछले साल दीपोत्सव का आयोजन 13 नवंबर, 2020 को किया गया. जिसमें 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
45 जनपदों में क्रिटिकल केअर अस्पताल की स्थापना होगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क कराई जा रही है. 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है. मेडिकल कॉलिज निर्माण के लिए 1950 करोड़. जल जीवन मिशन के लिए 15 हज़ार करोड़.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार के बजट में 7.5 फीसदी का इजाफा हुआ है. कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की धनराशि. खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़.
एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है. एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि इस बार का बजट 5 लाख 50 हजार करोड़ के आसपास का होगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी का बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख का है. बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट में व्यवस्था होगी. अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट मिलेंगे. यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपये. वहीं किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपये. सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था का सुधारा जा रहा है. किसानों की आय बढ़ाने पर भी योगी सरकार काम कर रही है.
2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था. 2019-20 महिलाओं के विकास को समर्पित था. 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में 1 हजार करोड़ की संपत्ति भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई. किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है.
सदन में वित्त मंत्री ने नया स्लोगन दिया. उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में ऐतिहासिक काम हुआ. 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है. सुरेश खन्ना ने कहा कि महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जाएगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था.
इस समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में कोरोना काल में शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया. 10 लाख 35 हजार नए राशन कार्ड बनाए. कोरोना काल में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया.
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहली बार पेपर लेस बजट पढ़ रहे हैं. सभी सदस्य और मंत्री अपने ipad पर बजट देख रहे हैं. वित्त मंत्री ने सदन में इस दौरान शेर सुनाया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे. वित्त मंत्री Ipad को लाल कवर में लेकर पहुंचे. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अब बडट पेश कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेगी.
राज्य की योगी सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से बहाल कर सकती है. इस बार के बजट में इसका इसका प्रावधान हो सकता है. प्रदेश में कुल 16 लाख राज्य कर्मचारी और तकरीबन 12 लाख पेंशनर हैं. कोरोना महामारी के चलते बीते वर्ष सरकार ने डीए न बढ़ाने का फैसला किया था.
कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार बड़े एलान कर सकती है. इसके अलावा आज पेश होने वाले बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश होगी. सरकार का जोर रहेगा कि ये बजट सबको खुश करने वाला हो. बीजेपी के नारे सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास को बजट के जरिए से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश हो सकती है.
बैकग्राउंड
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने इस कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश कर रहे हैं. ये बजट पूरी तरह पेपरलेस है. माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक देखने को मिल सकती है. चर्चा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना वैक्सीन फ्री करने पर भी विचार कर रही है. राज्य सरकार के इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं होने की उम्मीदें हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जनता के बीच विकास का बड़ा संदेश देने का काम भी इस बजट के माध्यम से सरकार करेगी.
माना जा रहा है कि, प्रदेश सरकार के इस बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ का होगा. ये एक भारी भरकम बजट है. केंद्रीय करों से अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने के बाद भी राज्य सरकार अपने बजट के आकार को बढ़ाने की कोशिश होगी. सरकार के पिछले बजट का आकार 5.12 लाख करोड़ रुपये था. अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि, बजट का आकार 5.5 से 5.6 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. चुनावी साल में हौसला दिखाते हुए सरकार बड़े और चौंकाने वाले फैसले भी कर सकती है. राजनीतिक पंडितों की मानें तो चुनावी वर्ष में सरकार अगस्त व दिसंबर में दो अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है.
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