UP Budget 2022: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, जानें- क्या है खास?

UP Budget 2022 Highlights: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया है. ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है.

UP Budget 2022 Announcement: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार का बजट पेश कर रहे हैं. ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है. योगी सरकार इस बार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट का बजट पेश कर रही है जिसके तहत योगी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल रंग के कपड़े में टेबलेट को लेकर आए. इस बार यूपी विधानसभा में बड़ी संख्या में टैबलेट लगाए गए हैं. 

यूपी सरकार के बजट की अहम बातें

बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है. आईए आपको बताते हैं यूपी के बजट की अहम बातें- 

बजट 2022-23 में किसान कल्याण

- बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अन्तर्गत 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था  प्रस्तावित की गई है. इसमें अब किसानों के साथ भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है. इस योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है.

- मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है और कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के लिए 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जाएगी.

- धान का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल, और गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. 

बजट 2022-23 में महिला उत्थान

- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क और जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कर्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है.  

- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के तहत 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया.

- मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

-आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है.

बजट 2022-23 में बाल कल्याण 

- बाल कल्याण के लिए सरकार ने 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा

- कोविड-19 संक्रमण  की वजह से अनाथ या प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 

- नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना और जरूरतमंद परिवारों को नगद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें.  

- ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित किया गया है.

बजट 2022-23 युवाओं के लिये

 - शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए आगामी पांच सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य

- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

- उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य  

- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता यूपी के नागरिकों को नौकरी 

- खेलो इंडिया के तहत 75 जनपदों में खेलों इंडिया सेन्टर्स की स्थापना  

बजट 2022-23 में रोजगार सृजन

- निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला

- 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा और 5 सालों में 4.50 लाख सरकारी नौकरियों दीं

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं प्रशिक्षण, 4.22 लाख युवाओं विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 4 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य 

-  मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया

- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन 

- चिकित्सा शिक्षा में 3000 नर्सों की नियुक्ति, और करीब 10,000 पद सृजित किये गये हैं