UP Budget 2022 for Health: बजट में हेल्थ और मेडिकल सेक्टर के लिए योगी सरकार ने किए कई बडे़ ऐलान, जानिए खास बातें

UP Budget 2022: वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने का विजन दिया. हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

UP Budget 2022: यूपी में आज योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहल बजट पेश कर रही है. यह बजट 6.10 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का है. इसी के साथ यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हो गया है. इस बजट में किसानों से लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी कई सौगातें हैं. आइये जानते हैं कि वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना (Finance Minister Suresh Khanna) की तरफ से पेश किए जा रहे बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेक्टर के लिए क्या-क्या बड़ी बातें कही गई हैं?

वित्‍त मंत्री की तरफ से बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेक्टर को लेकर कही गई महत्वपूर्ण बातें...

● वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र दिया है. इसका उद्देश्य देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उद्योग-धंधे हों, शिक्षा स्वास्थ्य या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है.

● उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने का विजन दिया. हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

● वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है.

● सुरेश खन्‍ना ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार की ओर से निरन्तर काम किए जा रहे हैं.

● साथ ही उन्होंने बताया कि अलग-अलग वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी रिकॉर्ड समय में की गई.

● इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ 42 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लेकर 620 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,949 चिकित्सालयों को बांड किया गया है.

● उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है. अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. योजना के लिए 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ 7 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन अलग-अलग योजनाओं के लिए 2908 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● आशा कार्यकत्री और शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

● राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं और मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● प्रदेश के सीमावर्ती और दूसरे क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.