UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश, जानें- रोजगार को लेकर क्या हुई घोषणाएं

योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने पेश कर दिया है. इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

(बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना)

UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा (Vidhan Sabha) में गुरुवार को बजट पेश किया गया. योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट था, जिसके राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने पेश किया. इस बार के बजट में यूपी में युवाओं के रोजगार पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. जिसमें बताया गया कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं रोजगार दिया गया है. इन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है.

बजट में बताया गया कि-
- राज्य में 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है. निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम बीते पांच सालों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया है.

- राज्य में जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी. जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी है.

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा बीते पांच सालों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिया गया है. 

- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत बीते 5 सालों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश किया गया है. इस दौरान 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 

- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया. जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

- सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है. जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुए. जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ. 

- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया. जिससे 4187 लाभार्थियों को फायदा मिला है.

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है.

- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है. 

- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं. लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी. लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे.