UP Budget 2023 Highlights: लखनऊ नगर निगम के डंपिंग यार्ड में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद
UP Budget 2023 Highlights: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है. इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने राज्य का बजट पेश किया.
मथुरा में मौजूद श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर 10 मार्च को फैसला आएगा. इस मामले पर याचिकाकर्ता आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 10 मार्च को फैसला आएगा कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं. उनके पास कोई तथ्य नहीं है, साल 1947 से पहले और उसके बाद से भी सभी संपत्ति श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज है, 7/11 हम पर लागू नहीं होती. इसके साथ ही इस मामले पर शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि हमने प्रार्थना पत्र लगाया था कि 7/11 CPC पर बहस सुनी जाए. हमारा अनुरोध था पहले यह तय हो जाए कि मामला सुनने योग्य है या नहीं. वो अलग प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चाहते थे. मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर अदालत 10 मार्च को फैसला सुनाएगा.
लखनऊ के गोमतीनगर में नगर निगम वर्कशॉप में आग लग गई है. नगर निगम के डंपिंग यार्ड में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है.
यूपी में काबा गाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोक गायक पर तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि कोई अच्छा गाना गा रहा है. हमारे खिलाफ भी लोग गाना गाते हैं. अगर कोई हमारे खिलाफ कविता बनाता तो हम बुरा नहीं मानते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने सीएम योगी को इकाना स्टेडियम में मैच खेलने आने का चैलेंज दिया. इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि क्यों न हमारा एक मैच हो जाए इकाना स्टेडियम में, मैं नेता सदन को बताना चाहूंगा जितने बॉल आप फेंकोगे उतने छक्के मारूंगा.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन हमारे सरहद पर बैठा है. वो हमारे अंदर घुसे हुए हैं लेकिन हम उनसे बात करते हैं तो हम पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बात करने को तैयार है लेकिन ये बात नहीं करते. ये (BJP) अगर समझते हैं कि धर्मों की लड़ाई से चुनाव जीतेंगे तो ये मुल्क को मुसीबत में डाल रहे हैं. हमें अगर हिंदूस्तान को बचाना है तो ये भेद दूर करना होगा.
अयोध्या में एक दूल्हे द्वारा शादी तोड़ने का मामला सामने आया है. इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर दूल्हे वा दूल्हे के पिता समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. दहेज प्रथा अधिनियम के तहत दर्ज दुल्हे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. दूल्हे ने दुल्हन के सिर पर बाल कम होने का आरोप लगाकर शादी तोड़ी थी. रात में बिना शादी के ही बारात लौटी थी, यह मामला कोतवाली बीकापुर के रुरु खास गांव का है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के घटकू मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.
बीएचयू परिसर में गाड़ी का हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ गाड़ी की गति सीमा भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. वाराणसी बीएचयू मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में पठन पाठन का सुचारू वातावरण बनाये रखने हेतु वाहनों को चलाते समय हार्न का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसके अतिरिक्त परिसर में वाहनों की गति सीमा को 20 किमी/घंटा ही रखा जाना सुनिश्चित किया गया है.
सुभाषपा विधायक अरुन राजभर ने जातीय जनगणना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. अरुन राजभर ने ट्वीट कर लिखा, "सपा की जब सरकार थी तब जाति जनगणना कराने की याद नहीं आई थी क्या? सत्ता में थे तो खुद को सपा सुप्रीमो फॉरवर्ड मानते थे जनता ने सत्ता से बेदखल किया तो पिछड़ा वर्ग का बन गए. सुभासपा 20वर्षो से सड़क से सदन तक जाति जनगणना कराने की मांग कर रही है."
लखनऊ में महाकाल युवा वाहिनी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या का पुतला जलाया. शहीद स्मारक पर सपा नेता का पुतला फूंका गया, युवा वाहिनी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर घूमने की इजाजत नहीं है. युवा वाहिनी ने इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की.
गाजियाबाद के शालीमार सिटी सोसायटी में महिला संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला टावर से गिरी. टावर से गिरने के बाद महिला की मौत हो गई, वहीं पुलिस महिला के शिनाख्त का प्रयास कर रही है, यह घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र की है.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ जो किया गया वो निंदनीय है. इस तरह की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे थे. ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं है क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब इन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था. BJP कानून नहीं मानती.
सपा महिला विधायक विजमा यादव (Vijma Yadav) को 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. इसको साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
22 साल पुराने आपराधिक मुकदमे में सपा विधायक विजमा यादव दोषी करार दी गई हैं. इनकी सजा का ऐलान कुछ देर बाद होगा, अगर 2 साल या इससे अधिक सजा होती है तो विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होगी. इस मामले में कुल 15 आरोपी थे, लेकिन इनमें से 14 को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने सिर्फ विधायक विजमा यादव ही दोषी करार दी हैं.
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोल रहा हैं. उन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण कट एंड पेस्ट था.
सपा ने जातिवार जनगणना की मांग पर ट्वीट कर लिखा, "जातीय जनगणना उचित मांग है, भाजपा सरकार में दलितों पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है ,दलितों पिछड़ों को समाज और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से दूर रखा जा रहा है ,संविधानप्रदत्त आरक्षण जो दलितों पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार है उसके भाजपा खत्म कर रही."
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा ''उत्तर प्रदेश अपने तरीके से अपने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना चाहते हैं. जो राज्य पिछड़ेपन और संकीर्णता के शिकार हैं, उनकी तरफ हम उत्तर प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते.''
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा ''उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है. हम उत्तर प्रदेश को बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते. बिहार में जिस तरीके की अराजकता और भ्रष्टाचार है, नौकरी देने में परिवारवाद का बोलबाला है, यहां तक कि चारा खाने का काम जहां पर होता रहा है, हम उस तरफ उत्तर प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते.''
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा '' संविधान के अनुसार यह भारत सरकार का काम है और संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार ही कराएगी. केंद्र सरकार ने जनगणना का एक अधिनियम और नियमावली भी बनाई है उसके अनुसार यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है.''
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा '' संविधान के अनुसार यह भारत सरकार का काम है और संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार ही कराएगी. केंद्र सरकार ने जनगणना का एक अधिनियम और नियमावली भी बनाई है उसके अनुसार यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है.''
प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य संग्राम सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या वह बिहार सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना करायेगी.
सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, "जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष का धरना. सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव विधानसभा में धरने पर बैठे साथ में RLD के विधायक भी धरने पर बैठे."
सपा के ओर से इस मांग को लेकर शिवपाल यादव के नेतृत्व में सभी सपा और आरएलडी के विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.
सपा के ओर से इस मांग को लेकर शिवपाल यादव के नेतृत्व में सभी सपा और आरएलडी के विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.
सपा के धरने पर बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा, "सपा और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं. अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं."
शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा और आरएलडी के विधायक विधानसभा में धरने पर बैठे हुए हैं. सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा और आरएलडी के विधायक विधानसभा में धरने पर बैठे हुए हैं. सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है. विधानसभा में समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने हंगामा किया है.
उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का आज चौथा दिन है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज समाजवादी पार्टी प्रमुख और नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे.
उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का आज चौथा दिन है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद हैं.
उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का आज चौथा दिन है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद हैं.
उद्योग मंडल सीआईआई ने उत्तर प्रदेश के बजट को ‘बेंचमार्क’ करार देते हुए कहा कि यह राज्य में समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति देगा.
बजट में वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए मिले प्रदेश में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के इरादे से बुनियादी ढांचा मजबूत करने और औद्योगिक विकास पर जोर दिया है.
उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है.
बजट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है.
वाराणसी और अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है
प्रदेश में रेल और रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है. बजट 2023-24 में जहां उत्तरप्रदेश के चार महानगरों में मेट्रो रेल सेवा को विकसित करने के लिए ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने बजट में सड़कों और पूलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है
प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर औद्योगिक विनिर्माण कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है. इसमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे और दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाएंगे.
सरकार ने प्रस्तावित बजट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में यह उल्लेख करते हुए कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. इसी प्रकार बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में यह उल्लेख करते हुए कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. इसी प्रकार बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य के प्रस्तावित बजट में आगरा, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की है.
बैकग्राउंड
UP Budget 2023 Highlights: उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है. इससे पहले बुधवार को राज्य के वित्त मंत्र सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया. जिसमें बीजेपी के संकल्प पत्र के 132 वादों में से 110 को जगह दी गई. सरकार ने होली और दिपावली में एक-एक फ्री गैस सिलेंडर देने का भी एलान कर दिया.
एक बयान में सीआईआई ‘यूपी स्टेट काउंसिल’ के चेयरमैन विनम्र अग्रवाल ने कहा, “उत्तर प्रदेश का यह बजट इस प्रदेश के लिए सही मायने में एक बेंचमार्क है. इस बजट में गांवों, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर समावेशी वृद्धि को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है.’’
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यावर अली शाह ने कहा, “इस बजट में जिन प्रावधानों की घोषणा की गई है उनसे कपड़ा उद्योग को उल्लेखनीय लाभ होगा और प्रदेश में टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा.”
प्रस्तावित बजट में आगरा, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रदेश में रेल और रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है. बजट 2023-24 में जहां उत्तरप्रदेश के चार महानगरों में मेट्रो रेल सेवा को विकसित करने के लिए ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. वहीं वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में यह उल्लेख करते हुए कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. इसी प्रकार बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है.
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