UP Budget 2023: महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान

UP Budget 2023 Highlights: महाकुंभ के लिए बीते साल के बजट 2022-23 में 621.55 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे, वहीं इस बार बजट में योगी सरकार ने 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.

(योगी आदित्यनाथ, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

UP Budget 2023 Announcement: योगी सरकार के बजट 2023-24 में नगरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार इस वित्तीय वर्ष में शहरों में मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 7 हजार करोड़ से भी अधिक की धनराशि खर्च करेगी. इसके अलावा ढाई हजार करोड़ रुपये प्रयागराज (Prayagraj) महाकुंभ मेला 2025 (Mahakumbh 2025) के लिए खर्च किये जाएंगे. वहीं सरकार की ओर से बेसहारा पशुओं के लिए भी 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा.

महाकुंभ के लिए ढाई हजार करोड़ 
प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुम्भ मेला को अबतक का सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए योगी सरकार ने इस बार बजट में भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है. महाकुंभ के आयोजन के लिए बीते साल के बजट 2022-23 में जहां में 621.55 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे, वहीं इसके सापेक्ष में इस बार बजट में योगी सरकार ने 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. योगी सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किये हैं. कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गोशाला निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

पेयजल और सीवरेज के लिए 56 सौ करोड़
शहरों में मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए योगी सरकार ने अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज और वाटर बॉडीज के लिए जहां 2022-23 में 2000 करोड़ रुपये के बजट का एलान किया था, वहीं इस साल के बजट में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5616 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के लिए 1356.36 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के बजट में 2707.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. ये लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है. 

नगरों की सड़कों के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था
सरकार ने नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है वहीं प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है.आकांक्षी नागर निकाय योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.