UP Budget 2024: यूपी के बजट में जनता के लिए क्या होगा खास? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया बड़ा खुलासा

UP Budget 2024: यूपी सरकार का 8वां बजट सोमवार को पेश होने वाला है. इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बड़ा दावा किया है.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

Source : ANI

UP Budget 2024: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का आज सोमवार 5 फरवरी 2024 को बजट पेश होगा. इससे पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दावा किया है कि बजट में सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ मिलेगा. विधानसभा पेश होने से पहले योगी कैबिनेट उसे मंजूरी देगी. बैठक के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि  "2024-25 योगी सरकार का बजट राज्य के लोगों के लिए समृद्धि लाएगा. यह विकास को गति देगा और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा. हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं. हर क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से उसका ख्याल रखा गया है."

वित्त मंत्री ने कहा था कि बजट में महिलाओं, गरीबों, किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है..." इससे पहले रविवार को वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश में प्रचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है.

वित्त मंत्री ने कहा था कि प्रदेश के इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि सभी नागरिक समग्र उर्जा के साथ प्रदेश के समग्र विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारा के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे.

खन्ना ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट-2024-25 में उ0प्र0 को केन्द्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा के रूप में 2,18,816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. केन्द्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा तथा अन्नदाता किसान का विशेष ध्यान रखा गया है तथा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

उन्होंने कहा थाकि  केन्द्रीय बजट में समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखने के साथ-साथ विकसित राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा.