UP Budget 2024: योगी सरकार ने यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए किए बड़े एलान, स्कॉलरशिप के लिए की गई विशेष व्यवस्था
UP Budget Updates: योगी सरकार ने यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए अहम एलान किए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-2023 से मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है.
UP Budget Updates: योगी सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया. इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए भी अहम एलान किए गए. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ स्थित विधानसभा में बजट पेश किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-2023 से मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है. कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुये जनोपयोगी बनाया गया. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्ण परियोजना इकाईयों में 07 राजकीय पाॅलीटेक्निक, 04 आई0टी0आई0, 12 राजकीय इण्टर कालेज, 25 प्राईमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल, 09 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष 02 छात्रावास, 51 आंगनबाड़ी केन्द्र, 03 ट्वायलेट ब्लाक 02 सी0एच0सी0, 02 पी0एच0सी0 तथा 01 होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है.
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये है. बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट के लिए मैं पूरी टीम के ओर से आपका अभिनंदन करता हूं.
सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था
इसके अलावा वित्त मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भी एलान किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किये जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आई.सी.टी. लैब की व्यवस्था किये जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत 516.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उच्च शिक्षा के सदंर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 55 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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