UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया. प्रदेश के लिए 2025-26 का बजट अबतक का सबसे बड़ा बजट है. योगी सरकार ने राज्य के लिए इस बार 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. जो साल 2024-25 की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है. इस साल सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ तकनीकी और आधुनिक शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.
विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य की बुनियादी ढांचे और लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड करने जा रही है, ताकि कमजोर वर्ग की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो सके.
राज्य में 25 करोड़ रुपये की लागत से 22 स्कूलों का निर्माण
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, राज्य में 57 नए मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूलों को स्वीकृति दी गई है. इन स्कूल को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्री-प्राइमरी क्लासेस से लेकर 12 कक्षा तक की पढ़ाई के लिए डिजाइन किया गया है. इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिनमें से प्रत्येक स्कूल की लागत 25 करोड़ रुपये है. इस बजट सत्र का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है.
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है.
- बिजनेस एजुकेशन काउंसिल के स्कूलों में 2000 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी.
- सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट से प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने का फैसला लिया है.
- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 666 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
- प्रदेश के मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है.
- सरकारी पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं का पुनर्निर्माण कराया जाएगा.
- युवा छात्रों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बनाने के लिए योगी सरकार का फैसला
- प्रदेश में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और तारामंडल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. जो छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे.
यूपी के बजट में इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. जिसके लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है. राजधानी लखनऊ में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तो वहीं सरकारी संस्कृत विद्यालयों के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.
उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित
विधानसभा सत्र में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा और छात्रों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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