UP Budget Session 2021 LIVE: बजट सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार, सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित

UP Budget Session 2021 LIVE Updates: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में 22 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पास कराने की तैयारी कर रही है.

एबीपी न्यूज़ Last Updated: 19 Feb 2021 05:57 PM
नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी, बसपा के नेता लालजी वर्मा, कांग्रेस के अख्‍तर मसूद, अपना दल के नील रतन पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी सदन से खुद को संबद्ध करते हुए अपने-अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की. चौधरी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले उत्‍तर प्रदेश के दो किसानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उत्‍तर प्रदेश के पूर्व राज्‍यपाल मोतीलाल वोरा, विधानसभा के दिवंगत हुए सदस्‍यों, उत्‍तराखंड त्रासदी और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. विधानसभा में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है. भारतीय राजनीति में उनका अहम योगदान रहा. योगी ने कहा कि मुखर्जी सौम्‍य और मृदुभाषी नेता थे जिन्हें अंतरराष्‍ट्रीय तथा वित्‍तीय मामलों की समझ थी. योगी ने वोरा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके राजनीतिक जीवन की चर्चा की. मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा के दिवंगत हुए सदस्‍यों, उत्‍तराखंड आपदा में मारे गए लोगों के अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों को भी सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी.
सीएम योगी ने सदन में कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी किस मुंह से किसानों, युवाओं और महिलाओं के बारे में बोलती है. लोकतंत्र की शक्ति है संवाद. संवाद में सहमति और असहमति भी होगी, लेकिन सहमति तथा असहमति के मध्य समन्वय स्थापित करना ही तो लोकतंत्र का काम है.
भाजपा सदस्य कुंवर मानवेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम सभापति पद से हटाए जाने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) सदस्यों द्वारा पीठ के समक्ष प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को नामंजूर कर दिया गया. इसके विरोध में सपा के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.
सपा, कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया. कांग्रेस नेता मसूद अख्तर ने कहा, किसानों के मुद्दे को लेकर हमने सदन में बात रखी थी. गन्ना किसानों को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है. खाद और बिजली के दाम में बढ़ोतरी हुई है. लेकिन गन्ना किसानों का मूल्य नहीं बढ़ाया गया. सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है. हम लोगों ने इस बात की मांग की कि सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाए. सरकार किसानों के प्रति और बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशील है. इसलिए कांग्रेस ने वॉकआउट किया.
रामगोविंद चौधरी के बाद बसपा नेता दल लालजी वर्मा ने शुरू की किसानों के मुद्दे पर चर्चा. लालजी वर्मा ने पेट्रोल, डीजल, बिजली की महंगाई का मुद्दा उठाया.
रामगोविंद चौधरी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में धान की खरीद की जांच करा लें सब पता चल जाएगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाये.
सीएम योगी ने कहा, अपनी चिंता न कर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वारियर्स ने काम किया. इस दौरान कई कोरोना की चपेट मे आये और जान से हाथ धोना पड़ा.पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मे 2 वैक्सीन तैयार की गई. आज उन कोरोना वारियर्स को भी याद करें जिन्होंने देश और दूसरों की जान के लिए अपनी जान गवाई.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा. प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोती लाल बोरा के निधन का भी शोक प्रस्ताव पढ़ रहे सीएम योगी.
कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का ने कहा कि नियम संविधान की अनदेखी और सरकार के अहंकार की वजह से आज विधान परिषद स्थगित किया जा रहा है. बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की.
विधानसभा स्थगन 30 मिनट और बढ़ाकर 12 तक किया गया है. कल सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा कर रहा है.
नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति मांगी. उन्होंने कहा कि किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए आंदोलनरत हैं. भाजपा सरकार आंदोलन से भयभीत होकर कुचलने के प्रयास कर रही है. प्रदेश के कोने-कोने से किसान गाजीपुर बॉर्डर जा रहा है. चौधरी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पंपों को आदेश दिए की ट्रेक्टर में डीजल न भरा जाए. किसानों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं. रामगोविंद चौधरी ने उपवेशन की कार्यवाही स्थगित कर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की.
किसानों के मामले पर हंगामा बढ़ने पर विधानसभा 30 मिनट के लिए स्थगित. नेता प्रतिपक्ष राम गोंविद चौधरी ने सदन में मांग की जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए है उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये लोग किसानों के दुश्मन हैं.
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन भी विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरूआत हुई है. विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने राज्य विधानसभा सत्र की कार्यवाही के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "प्रेस गैलरी से प्रेस अनुपस्थित क्यों है? क्या कोविड-19 सिर्फ पत्रकारों को संक्रमित कर रहा है? क्या यह विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, स्पीकर और अन्य को संक्रमित नहीं करता है?"
यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक स्थगित है. बता दें कि आज से ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का भी जिक्र किया जिसे अभी 16 फरवरी से शुरू किया गया है जिसमें सिविल सेवा परीक्षा पीसीएस जे ई नीड एनडीए सीडीएस के लिए प्रतिभागी छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण सरकार द्वारा देना शुरू किया गया.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जिन अलग-अलग परिपथ का पर काम हो रहा है उनका भी जिक्र किया. इनमें रामायण सर्किट ब्रिज, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट शामिल है.
बजट सत्र में आज पटल पर तमाम विधेयक रखे जाएंगे. जिसमें शामिल हैं-
1. यूपी पेंशन के लिए अहरकारी सेवा और विधिमंयकरण अध्यादेश
2. यूपी चलचित्र विनिमय संशोधन अध्यादेश
3. यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश
4. यूपी गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनिमयन द्वितीय संशोधन अध्यादेश
5. राज्य आयुष विश्विद्यालय संशोधन अध्यादेश
6. यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनीयमन अध्यादेश
7. यूपी औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक
लगभग 2 दर्जन से अधिक विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा.
रामगोविंद चौधरी ने कहा कि हमने विकास की नहीं राज्यपाल के विलंब से आने की बात कही है. वैसे विकास कहां हुआ? वित्त मंत्री के लिए उन्होंने कहा कि शायद उनके क्षेत्र में विकास हो गया होगा.
सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये वो लोग जिनका सुशासन और विकास से कोई नाता नहीं है. ये बाहर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और अंदर महिला राज्यपाल के सामने विरोध करते हैं.
कांग्रेस नेता आराधना मिश्र ने फिर सदन बुलाने और दोबारा अभिभाषण की मांग की. सपा के रामगोविंद चौधरी ने कहा कि असल में महामहिम नहीं आना चाहती थीं क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं. मुख्यमंत्री जी ने मनाया तो महामहिम आयीं. वहीं रामगोविंद चौधरी ने कहा कि अभिभाषण और बजट का टाइम फिक्स होता है. एक मिनट इधर उधर नहीं हो सकता. फिर से अभिभाषण पढ़ा जाए.
सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैय्या अख्तियार किया. राज्यपाल के अभिभाषण पर नारेबाजी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो यहां नही कहे जा सकते. विपक्ष महिलाएं की बात करता. राज्यपाल भी महिला हैं और उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह गैर जिम्मेदाराना है. विपक्ष को विकास, सुशासन में रुचि होती तो राज्यपाल का अभिभाषण सुनते. महिला राज्यपाल को सम्मान प्रदर्शित करते. सपा, बसपा, कांग्रेस जो किया वो उचित नहीं है. आगे सुरेश खन्ना ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो विकास की नीतियों और योजनाओं का दस्तावेज न सुनना चाहते उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं.
संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बयान देते हुए कहा कि आज से विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सत्र प्रारंभ हुआ है. वर्तमान सरकार का ये 5वां साल होगा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है. उसमें भविष्य की योजनाओं का ज़िक्र होता है.
बसपा के 9 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित से मुलाकात की है. विधायकों ने विधानसभा सदन में अलग से बैठने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है. बसपा बागी विधायकों की संख्या अब 9 तक पहुंच गई है. अब बसपा के पास मात्र 6 विधायकों की संख्या बची है.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, सरकार ने कोरोना काल मे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा और साधु-संतों की उपस्थिति में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ संपन्न किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की. मैं प्रधानमंत्री और देश की न्यायपालिका की आभारी हूं. मुझे खुशी हो रही है कि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या की झांकी को पहला स्थान मिला है. अयोध्या में तीन दिवसीय और वाराणसी में देव दिपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्वस का आयोजन भी सफलता पूर्वक किया गया है.
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा, सोचा था राज्यपाल अभिभाषण की शुरुआत में 200 शहीद किसानों को श्रद्धांजली देंगी. लेकिन ये सरकार संवेदनहीन है. उन्नाव में बेटियों साथ दर्दनाक घटना हुई है. कांग्रेस ने आज राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध दर्ज किया है. इतिहास में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण सदन में देरी से शुरू हुआ. सरकार अपने हर निर्णय में गंभीरता खो चुकी है.
सपा सदस्य नारा लगा रहे थे- 'काला क़ानून वापस लो. जबसे भाजपा सरकार आई है- कमर तोड़ महंगाई है. नया कृषि क़ानून वापस लो, वापस लो. महंगा डीज़ल, महंगी बिजली- भाजपा सरकार निकली नक़ली.'' सपा सदस्यों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थीं. सपा के विधान परिषद सदस्य रामवृक्ष यादव ने बताया कि कुछ सदस्य ट्रैक्टर से आए जिन्हें गेट पर पुलिस ने रोक दिया.
विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन, सुबह विधान मंडल के दोनों सदनों के समाजवादी पार्टी के सदस्य गेट नंबर एक से विधान भवन पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधान परिषद में नेता विपक्षी दल अहमद हसन और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर सरकार विरोधी नारे लगाए.
राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब और निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं. कोविड जांच की क्षमता को शून्य से 2 लाख प्रतिदिन पहुंचाने, कोरोना मरीजों के लिए डेढ़ लाख से अधिक बेड और हर जिले में आईसीयू की स्थापना, हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने और कोरोना प्रबंध में सरकार ने जो काम किया है उसकी राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, "कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है. हमारा देश व प्रदेश भी महामारी की चपेट में आया. किंतु पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, संवेदनशीलता के साथ कोरोना संक्रमण को प्रभावित होने से सफलता हासिल की है जिसकी सराहना पीएम मोदी व WHO भी कर चुका है."
विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन गुरुवार को सुबह बहुजन समाज पार्टी के निलंबित सदस्य विधान भवन पहुंचे. निलंबित सदस्य हरगोविंद भार्गव ने बताया, ''हम किसान कानूनों और उत्तर प्रदेश की बदहाल क़ानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ सदन में आए हैं, हम सरकार के विरोध में खड़े हैं. हमारी पार्टी ने अपनी नीतियों को भाजपा के पक्ष में रखा है लेकिन हम भाजपा के विरोध में हैं.'' बसपा के निलंबित सदस्य असलम राइनी ने कहा, ''विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर हम लोग अलग बैठने की मांग करेंगे.'' उल्लेखनीय है कि बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा के सात सदस्यों को राज्य सभा चुनाव के दौरान निलंबित कर दिया था.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही सपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया है.

बैकग्राउंड

UP Budget Session 2021: आज से यूपी के बजट सत्र की शुरूआत हो गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में 22 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे. बता दें कि ये बजट सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है. वहीं इस बजट को लेकर सदन में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है.


 


11 बजे से शुरू हुआ सत्र


 


बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई. साथ ही ये बजट इस सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा. बताते चलें कि जो मॉनसून सत्र अगस्त में बुलाया गया था कोरोना के कारण वह महज तीन दिन का ही हो पाया था. इसी कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई थी.


 


विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पास कराने की तैयारी कर रही है. इनमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 और यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 शामिल है. विधानसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है वहां उसे विधेयक पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन विधान परिषद में जो उच्च सदन है वहां बीजेपी के पास नंबर नहीं है ऐसे में विधेयक को वहां पास कराने में दिक्कत आएगी. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य कह रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर बीजेपी ने केवल एक हव्वा खड़ा किया है. वह संकेत दे रहे हैं कि सदन में इसका विरोध करेंगे. जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सभी विधेयक आसानी से सदन में पास हो जाएंगे.

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