UP Budget 2022 Highlights: योगी सरकार ने पेश किया 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान
UP Budget 2022-23 Highlights: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया.
सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराते हैं, उसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया है. निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की है. इसके लिए इसका बजट 1,812 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड रुपए किया है.
CM योगी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रमुख घोषणाओं में मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 02 रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. अन्नदाता किसानों के लिए 'भामाशाह भाव स्थिरता कोष' की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है.
CM योगी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे संकल्प पत्र में किसान की सिंचाई की लागात को शून्य पर पहुंचाना था. हम इसके लिए PM-KUSUM योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं. हम लोगों ने 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में बजट का हिस्सा बनाया है.
हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था. इस संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं थीं, जिसमें 97 संकल्पों को हम लोगों ने अपने इस पहले ही बजट में स्थान दिया है. इसके लिए 54,883 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.
यूपी सरकार के बजट को लेकर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट नहीं है सरकार ने बंटवारा किया है. नौकरी और रोजगार सिर्फ आंकड़ों में हैं. जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है. समाज के गरीब वर्ग के लिए कोई काम नहीं है. दिल्ली सरकार के दिये गए बजट को जोड़कर बजट के आंकड़े तैयार किए गए हैं. दिल्ली की योजनाओं को जोड़कर बजट बताया जा रहा है. किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बजट धोखा है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि युवा निराश हैं. रोजगार केवल आंकड़ों में दिखता है. गावों में युवा निराश हैं. सरकार ने जिनसे वादा किया था कि गेहूं, चावल, तेल और चन्ना वादा. सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब और ड्रेस का पैसा नहीं मिला है. सही समय से मिड डे मिल खाने की चीजें नहीं मिल पा रही है. देश में लागातर महंगाई बढ़ती जा रही है. किसान के गन्ने के भूगतान का तो सरकार बताती है लेकिन कितना बकाया है ये नहीं बताती है. निजी मिलों में कितना भूगतान हुआ है ये नहीं बताया गया. ये बजट दिल्ली के बजट में जोड़कर बजट तैयार किया गया. पिछले पांच साल में धोखा हुआ है. सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी और रोजगार कब मिलेगा. जिला स्तर पर बने अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं. ये छठा बजट है लेकिन इस बजट में सब कुछ घटा है. सरकार केवल बेरोजगारी का आंकड़ा बताती है लेकिन रोजगार का आंकड़ा कभी नहीं बताती है.
आशा कार्यकत्री और शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में वृद्धि की गई है. इसमें 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है.
प्रधानमंत्री ने देश को "आत्मनिर्भर भारत" का मंत्र दिया है. जिसका उद्देश्य देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्यूफैक्चरिंग हो, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो उद्योग-धन्धे हों शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि हो आत्मनिर्भर बनाना है.
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं. लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी. लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे.
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है.
सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है. जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुए. जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ.
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा बीते पांच सालों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है.
हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है. सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान किया जा रहे हैं. जून, 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया. जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है.
यूपी में जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गयी है.
यूपी में प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया. 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया. निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया.
यूपी में प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों और पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित OPOD के तहत निर्यात को 88,000 करोड़ से बढ़कर बढ़ाकर 1.56 लाख करोड़ किया गया है.
यूपी में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है. जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी में खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी. जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है.
यूपी सरकार द्वारा 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया. इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं का गठन किया जा रहा है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी बनाए जाएंगे. इसके लिए "महिला हेल्प डेस्क" की स्थापना की गयी है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 05 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा. इसके लिए 95 करोड़ रूपए दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल के लिए 300 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी. कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है. इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि धार्मीक स्थलों के सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया जाएगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी. इसके अलावा 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में दो करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा अभ्युदय योजना का विस्तार हर जिले में होगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा. इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को 4 हजार रूपए की आर्थीक सहायता दी जाएगी.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो के साथ कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसीत हुआ है. इसके साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि 3 जून को इंवेस्टर्स समीट में 75 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूंगा. जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गए जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये बीजेपी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया. अब तक 1 लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना दिया जा रहा है.
यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया. आमजन को शासन प्रशासन के मध्य सुलभ किया गया. पिछले 2 वर्षों में उत्तरप्रदेश ने महामारी कोविड से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सूझबूझ के साथ काम किया.
यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को 6 हजार रूपए की आर्थीक सहायता दी.
यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार 2.0 का बजट पेश होगा. बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंच गए हैं. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे.
यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा. इस बजट के पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें उसे अंतिम रूप दिया दिया जाएगा. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं.
सत्ताधारी दल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 'लोक कल्याण संकल्प-पत्र' जारी किया था. सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प-पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है. ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है.
यूपी सरकार द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा. इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले पूजा की. उन्होंने कहा, "नई सरकार बनने के बाद यह पहला बजट हैं. हम कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें. हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है."
यूपी सरकार का पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये का था. सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया. सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा.
यूपी में बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी. ये कैबिनेट बैठक करीब 9.30 बजे होगी. कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. कैबिनेट बैठक के जरिए बजट के प्रारूप को मंजूरी मिलेगी.
यूपी विधानसभा में गुरुवार को योगी सरकार 2.0 का बजट पेश किया जाएगा. इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे. इस बार भी वे टैबलेट पर ही बजट पेश करेंगे. इस बार माना जा रहा है कि सरकार का बजट करीब 6.10 लाख करोड़ का होगा.
दूसरी बार सरकार बनाने के बाद योगी 2.0 का भी ये पहला बजट होगा. बताया जा रहा है कि यूपी का बजट इस बार करीब 6 लाख दस हजार करोड़ का हो सकता, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा.
यूपी विधानसभा का गुरुवार को चौथा दिन होगा. इस दौरान योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में विशेष रूप से किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस होगा.
बैकग्राउंड
UP Budget 2022 Highlights: उत्तर प्रदेश विधानसभा (Vidhan Sabha) में गुरुवार को चौथे दिन बजट पेश किया जाएगा. यूपी में 18वीं विधानसभा का ये पहला बजट सत्र (Budget Session) हैं. वहीं लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद योगी 2.0 का भी ये पहला बजट होगा. बताया जा रहा है कि यूपी का बजट इस बार करीब 6 लाख दस हजार करोड़ का हो सकता, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा.
इन मुद्दों पर होगा फोकस
यूपी में योगी सरकार 2.0 गुरुवार को अपना पहला बजट पेश करेगी. योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बार का बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रीत होगा. इस बजट में चुनावी वादों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा.
बजट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये शानदार बजट होगा. यूपी के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए हमारा बजट होगा. वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि देखना होगा कि ये बजट कैसा होता है. गरीब, पिछड़े और दलित के पक्ष में क्या बजट से खुशहाली आएगी.
क्या बोले विधायक?
इस बजट को लेकर बीजेपी विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि ये यूपी के जनता का बजट होगा. इस बजट का फोकस युवाओं, महिलाओं, किसानों, रोजगार के साथ स्वास्थ्य पर होगा. समाज के हर तबके के सपने को पूरा करने वाला बजट होगा.
वहीं निषाद पार्टी के विधायक श्रवण निषाद ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में हमलोग ये बजट पेश कर रहे हैं. ये बजट गांव से लेकर शहर तक का बजट होगा.
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