UP Cabinet Expansion: यूपी कैबिनेट में कितनी हो सकती है मंत्रियों की संख्या, जानें- अभी कितने और कौन ले सकता है शपथ?

UP Cabinet News: योगी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक 4-5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं. आईए आपको बताते हैं कि यूपी में अभी कितने मंत्री हैं और कुल कितने मंत्री हो सकते हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP Cabinet Expansion Update: उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Anandiben Patel) से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजभवन में 10 नवंबर को दीपोत्सव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है जिसमें चार से पांच मंत्री शपथ ले सकते हैं. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा. 

यूपी में इस समय सीएम योगी समेत कुल 52 मंत्री हैं, कैबिनेट विस्तार के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाएगी. ऐसे में सवाल उठता है कि एक राज्य या केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं. दरअसल केंद्र हो या राज्य दोनों में ही सीमित संख्या में ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. ये संख्या राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर तय की जाती है. 

राज्य में मंत्रियों की संख्या का फॉर्मूला
संविधानिक नियमों के मुातबिक केंद्र में कुल लोकसभा सदस्यों के 15 फीसद सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है. इसी तरह राज्यों की भी व्यवस्था है. राज्य में भी कुल विधानसभा सीटों के 15 फीसद संख्या को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

यूपी में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं?
यूपी में अभी सीएम योगी समेत 52 मंत्री हैं, यहां कुल 403 विधानसभा सीट हैं और एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है. इस तरह कुल विधायकों की संख्या की 404 हो जाती है. जिसकी 15 फीसदी 60.6 आता है. इसका मतलब है कि यूपी में कुल 60-61 मंत्री बनाए जा सकते हैं यानी प्रदेश में अब भी 7-8 मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं.

सूत्रों की मानें तो 10 नवंबर को राजभवन में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समेत दो अन्य नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है. कैबिनेट विस्तार को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. जिसके जरिए प्रदेश के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी है.