UP Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में स्क्रैप पॉलिसी को दी गई मंजूरी, प्रदूषण पर नियंत्रण में मिलेगी मदद
Cabinet Meeting: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि किसी भी गाड़ी का एक टैक्स लगता है. प्रदेश में 5,28,000 गाड़ियों का टैक्स बकाया था. उसमें 1,66,000 गाड़ियां ऐसी थी जिन पर हम लोग आरसी काट चुके हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को परिवहन विभाग से जुड़ी स्क्रैप पॉलिसी (Scrap policy) को भी मंजूरी दी गई. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Daya Shankar Singh) ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है. इसके तहत 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनको 50% छूट देंगे अगर कोई स्क्रैप कराएगा. अगर कोई गाड़ी 20 साल से ऊपर की है तो उसके टैक्स और पेनल्टी पर 75 फीसदी की छूट देंगे. इससे प्रदूषण के नियंत्रण में मदद मिलेगी.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो वहां जो डीजल गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी है, उनको टैक्स और पेनल्टी पर 50 फ़ीसदी छूट दी जाएगी. अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है और कोई स्क्रैप कराएगा तो उस पर भी छूट देंगे. इस पर परिवहन विभाग को टैक्स और पेनल्टी माफ करने से करीब 765 करोड़ का नुकसान भी होगा.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. 30 फीसदी प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है. नई गाड़ियां आएंगी तो प्रदूषण नियंत्रित होगा. इसके लिए भारत सरकार हमें 300 करोड़ रुपये अलग से देगी.
स्क्रैप पॉलिसी से प्रदूषण के नियंत्रण में मिलेगी मदद
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Daya Shankar Singh) ने कहा कि किसी भी गाड़ी का एक टैक्स लगता है. प्रदेश में 5,28,000 गाड़ियों का टैक्स बकाया था. उसमें 1,66,000 गाड़ियां ऐसी थी जिन पर हम लोग आरसी काट चुके हैं. ऐसे लोगों को इस पालिसी से बहुत सुविधा मिलेगी. यह स्क्रैप पॉलिसी होने से प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें मदद होगी. इस पर परिवहन विभाग को टैक्स और पेनल्टी माफ करने से करीब 765 करोड़ का नुकसान भी होगा.
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