UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट ने रोड टैक्स में दी राहत, नोएडा से दिल्ली जाने वाले स्कूल बस की फीस होगी कम

UP News: योगी कैबिनेट में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है जिसके तहत यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बीच चलने वाली बसों को अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा. ये बसें अपने राज्य में दिए टैक्स पर ही चल सकेगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

UP News: योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में आज परिवहन विभाग (Transport Department) से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है जिसका फायदा लाखों लोगों को होगा. यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत इन राज्यों के बीच चलने वाली बसों को अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा. बल्कि आपस में इन राज्यों की बसें सिर्फ अपने राज्य में जो टैक्स (Tax) भर्ती हैं उसी पर चल सकेंगी. ये सुविधा इन राज्यों के बीच कैब सर्विस को लेकर पहले से थी. यानी अब कैब के अलावा स्कूल बस और परिवहन निगम की बसों को भी अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा. इसका सीधा फायदा यात्रियों को कम किराये के रूप में मिलेगा. 

आम लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो रहते नोएडा में हैं लेकिन पढ़ने दिल्ली के किसी स्कूल में जाते हैं. ये बच्चे अगर स्कूल बस से जाते हैं तो उस स्कूल बस को अभी यूपी में भी मोटर व्हीकल का टैक्स देना पड़ता है और दिल्ली में भी. ऐसे में खर्च बढ़ने पर उसका बोझ आगे बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन फीस पर आता है. इसी तरह परिवहन निगम की बस अगर नोएडा से दिल्ली जाती है तो उसे दोनों स्टेट का टैक्स देना होता है. कुछ बस ऐसी भी होंगी जो नोएडा से दिल्ली होते गुड़गांव जाती हो. उसे तो तीन राज्यों में टैक्स देना होता है. यूपी, दिल्ली और हरियाणा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. नोएडा से जाने वाली बस को दिल्ली या हरियाणा का टैक्स नहीं देना होगा. वो सिर्फ अपने राज्य में ही टैक्स देगी. 

नहीं देना पड़ेगा दूसरे स्टेट का टैक्स
हालांकि ये सुविधा इन चारों राज्यों के NCR में आने वाले राज्यों में ही मिलेगी. विभाग के एक अधिकारी ने बताया की यूपी में NCR के 8 जिले आते हैं जहां इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा. नोएडा, गाज़ियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बाग़पत. ऐसे ही अन्य राज्यों के NCR में आने वाले क्षेत्र में इसका लाभ होगा जैसे हरियाणा में गुड़गांव व सोनीपत. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन राज्यों के बीच इस सुविधा से लाखों लोगों को फायदा होगा. इस नई टैक्स व्यवस्था से यूपी सरकार पर करीब 12 करोड़ का बोझ आएगा.