UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्र को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया. यह जानकारी एक आधिकारिक बयान से मिली.
यहां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए विभागीय भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम योगी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित आवश्यकताओं की एक सूची भी रखी.
समयबद्ध समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का समयबद्ध समाधान किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी. बयान के अनुसार, आदित्यनाथ ने रेखांकित किया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार नहीं रुकेगा.
उन्होंने बैठक में बताया कि 2017 में राज्य में कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी लंबाई 8,364 किलोमीटर थी जबकि 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो जाएगी और लंबाई बढ़कर 12,733 किलोमीटर हो जाएगी. समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यूपी के 14 जिलों के लिए नए बाईपास का अनुरोध किया है.
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ये रखी गई मांग
जिन 14 जिलों के लिए नए बाईपास का अनुरोध किया गया है उनमें फर्रुखाबाद, औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, गोंडा, बागपत, चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, संभल, कौशांबी, चंदौली और श्रावस्ती शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य के 18 में से 13 मंडलों में रिंग रोड का काम पूरा होने के वाला है या पूरा हो चुका है.
सीएम योगी ने बैठक के दौरान बताया कि राज्य में ज्यादातर एनएच पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले बने हुए हैं. ऐसे में अब उन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले एनएच बनाने की नई मांग रखी है. इसके लिए 10 नए एनएच का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें से कुछ यूपी को राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा नेपाल से जोड़ेंगे.