यूपी पुलिस बल में 1.56 लाख पुलिस कर्मियों की हो चुकी भर्ती- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में डबल इंजन सरकार में प्रदेश में बदली पहचान को लेकर विपक्ष को अवगत कराया. इस दौरान उन्होंने रोजगार और सुरक्षा को लेकर काफी कुछ कहा.

योगी आदित्यनाथ

Source : विवेक राय

CM Yogi News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार में यूपी की बदली पहचान से सदन को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में एक लाख 56 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है. वे सभी कार्य कर रहे हैं, इसमें 22, 700 से अधिक महिलाएं शामिल हैं. बालिकाओं को भी पुलिस बल में मौका दिया गया है, उनके लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है.

अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60, 200 से अधिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है. प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा इस भर्ती में आए हैं. हमारी सरकार ने सात-साढ़े वर्ष में सिंचाई, वन, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में लगभग 7 लाख के करीब भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है. भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता और ईमानदारी से हुई है, इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है. 

योगी ने 2017 से पहले की स्थिति से अवगत कराया
योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या थी. कौन नहीं जानता कि क्या होता था. आप लोग भूल गए, जब 86 एसडीएम पद में से 56 एक ही जाति विशेष के लोग भर दिए गए. दूसरा, वही प्रयागराज है जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवानों ने धरना दिया था. एक अयोग्य व्यक्ति, उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बनाकर पूरे कमीशन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था. उस समय कैसे-कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के एलिजिबिल नहीं था. हाईस्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन थर्ड डिवीजन, पीएचडी की डिग्री भी फर्जी, वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था. 

भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस समय-समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं. आयोगों और बोर्डों को इसका पूरा अधिकार होता है. प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी होनी चाहिए. पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं. वे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं. जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जरूरत होती है, वे इस प्रकार के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं. उनकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता. इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण जाते हैं. जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं कि वो जिले जिले में जाकर नियुक्ति पत्र वितरण में योगदान दें. हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि सिफारिश किए बगैर न सिर्फ हमारी नियुक्ति हुई, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है. यह हमारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है. 

प्रदेश में कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त वातावरण बना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इसीलिए है, क्योंकि यूपी में अधिक से अधिक निवेश आए. ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है. इसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हम धरातल पर उतार चुके हैं और 10 लाख करोड़ पाइपलाइन में है, जिसे हम कभी भी ग्राउंड ब्रेकिंग करके आगे बढ़ा सकते हैं. यहां सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश का वातावरण बना है. इस कारण देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है. इसी का परिणाम है कि 2012-17 के बीच में प्रदेश की बेरोजगारी दर थी वो 19 फीसदी से अधिक थी और आज यह 2.4 है. यह चीजें दिखाती हैं कि सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं. सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी मेले लगाए हैं. स्किल डेवलपमेंट, पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह-जगह रोजगार मेले लग रहे हैं. 

लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में नौकरी दी है
सीएम ने कहा कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, वह मृतप्रायः सा हो चुका था. आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं. कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, उससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है. प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लाकर पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. खेती की विविधीकरण की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं. 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है. इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है.