Samajwadi Party Manifesto: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा 'हमने साल 2012 के चुनावी घोषणापत्र में जो भी कहा वह तो किया ही, बल्कि जो नहीं कहा था , वह काम भी किए.'
इस दौरान यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि सपा की सरकार आई तो सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी. गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा. सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज़ मुक्त बनाया जाएगा. सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज़ मुफ्त ऋण दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अर्बन एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा. लड़कियों की शिक्षा को KG से PG तक मुफ्त किया जाएगा.
आइए हम आपको बताते हैं कि सपा के घोषणापत्र में क्या-क्या खास है
- घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली बिजली 300 यूनिट फ्री होगी
- सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी और गन्ना किसानों के लिए 15 दिनों में भुगतान किया जाएगा
- सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त किया जाएगा.
- सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा.
- किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही स्मारक भी बनाया जाएगा.
- केजी से पीजी तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त होगी
- समाजावादी पेंशन फिर से शुरू होगा.
- समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित होंगे.
- बीपीएल परिवारों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.
- डायल 1809 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी.
- CCTV कैमरा और ड्रोन सर्विलांस किया जाएगा
- पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 15 मिनट से कम करने की कोशिश होगी.
- सभी थानों व तहसीलों से भ्रष्टाचार कम किए जाएंगे.
- विश्वविद्यालयों की सीटें दोगुनी की जाएंगी.
- 12वीं पास सभी छात्रों लैपटॉप वितरित किया जाएगा.
- हेल्थ बजट को मौजूदा स्तर से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा.
- उद्योगों के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा.
- ईऑफिस मोबाइल ऑफिस की स्थापना की जाएगी.
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए 2005 से पहले की व्यवस्था लागू की जाएगी.
- किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त किया जाएगा ऋण मुक्ति कानून बनेगा. अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा.
- महिलाओ को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण.
- अंत्योदय योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा.
- कॉल सेंटर और वृद्धा आश्रम चलाया जाएगा.
- UP पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व
- संविदा की व्यवस्था खत्म की जाएगी
- शिक्षा से जुड़ी भर्तियां 1 साल में भरी जाएंगी.
- साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट बनाई जाएगी.
- सीएम जनसुरक्षा सेल का गठन होगा