Supreme Court Notice To EC: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) और केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भेजा है कि जिसमें मांग की गई है कि उन राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जब्त किए जाएं या मान्यता रद्द कर दी जाए जिन्होंने सार्वजनिक फंड से अतार्किक मुफ्त सुविधाएं देने का वादा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग और केंद्र से इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग और केंद्र सरकार को यह नोटिस ऐसे वक्त में भेजा है जब देश के पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है. इन चुनावों के तहत पार्टियों ने अलग-अलग राज्यों में कई फ्री सुविधाओं के एलान किए हैं.
यूपी में क्या है वादों की तस्वीर
आइए हम आपको उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई उन घोषणाओं के बारे में बताते हैं जिनमें जनता को फ्री में सेवाएं या सुविधा देने का वादा किया गया है.
यूपी चुनाव में अभी तक किसी भी दल ने अपना घोषणापत्र यानी मेनिफेस्टो तो जारी नहीं किया है लेकिन कई रैलियों और प्रेस वार्ताओं में राजनीतिक दलों ने जनता से वादा किया है कि वह जो एलान कर रहे हैं उसका जिक्र घोषणापत्र में होगा.
भाजपा और कांग्रेस ने क्या किया है वादा
बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो उन्होंने वादा किया है कि अगर सरकार दोबारा चुनी गई तो वह सिचाईं के लिए बिजली की दर आधी कर देंगे.
वहीं कांग्रेस ने लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और महिलाओं को तीन फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने एक यूथ मेनेफिस्टो जारी किया है जिसमें पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और अभ्यर्थियों के लिए बस, ट्रेन यात्रा फ्री करने का वादा किया है.
सपा-आप ने किया है यह वादा
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली, छात्रों और नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप और गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का वादा किया है.
इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त,किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, बकाया बिजली बिल माफ. महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपये देने का वादा किया है.
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