UP Electric Vehicle Policy: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं. इसके तहत जहां एक तरफ वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरप कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है. इसी कड़ी में यूपी सरकार ने ईवी वाहनों के खरीद पर सब्सिडी योजना के लिए एक वेबपोर्टल भी लांच किया है. डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 2027 तक इस तरह के वाहनों पर सौ फीसद सब्सिडी दी जाएगी.
केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दी जा रही सब्सिडी और सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ईवी वाहनों पर 2027 तक वाहनों की रजिस्ट्रेशन में टैक्स या फीस पर सौ फ़ीसदी छूट दी जाएगी. अब तक प्रदेश के 4,110 लाभार्थियों को ₹13.11 करोड़ की सब्सिडी दी गई है.
केशव मौर्य ने किया दावा
केशव मौर्य ने कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू कर पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा दे रही है, EV क्रय सब्सिडी योजना हेतु वेबपोर्टल भी लांच किया गया. इसके अन्तर्गत अक्टूबर, 2027 तक वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स/फीस में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी. अभी तक प्रदेश में 4,110 लाभार्थियों को ₹13.11 करोड़ की सब्सिडी वितरित किया गया है.'
यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 लागू
यूपी में योगी सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की नीति को भी बढ़ावा दे रही है ताकि उनकी लागत कम हो.
दरअसल अगर इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा मिलता है, तो देश में कई तरह का बदलाव देखने को मिलेगा. एक तरफ़ जहां प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साईड में कमी आएगी. एक आँकड़े के मुताबिक देश में 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु की वजह प्रदूषण है.