UP Free Ration Scheme: यूपी में गेहूं और चावल के साथ आज से मिलेगा ये फ्रीम सामान, जानिए आप कैसे उठा सकते हैं लाभ
प्रदेश के लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ देने के लिए सरकार 1200.42 करोड़ रुपये का खर्चा हर महीने वहन करेगी. इससे मार्च तक योगी सरकार पर करीब 4801.68 करोड़ रुपये का बोझ आ जाएगा.
UP Free Ration Scheme: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऐलान किया था कि कोरोना वायरस महामारी के समय गरीबों को बांटे जाना वाला राशन होली तक बांटा जाएगा. वहीं आज से इस राशन किट में सरकार अनाज और दूसरी चीजों के साथ खाद्य तेल, आयोडाइज्ड नमक, दाल और चना भी जोड़ने जा रही हैं. योगी सरकार के बाद केंद्र सरकार ने भी फ्री अनाज योजना को मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है.
चावल और गेहूं के साथ मिलेगा ये सामान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार ने तय किया है कि इसे होली तक दिया जाए. इसके तहत अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेंहू या चावल दिया जाएगा. साथ ही 1-1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक हर परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा. प्रदेश के लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ देने के लिए सरकार 1200.42 करोड़ रुपये का खर्चा हर महीने वहन करेगी. इससे मार्च तक योगी सरकार पर करीब 4801.68 करोड़ रुपये का बोझ आ जाएगा.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, उसी हिसाब से सभी को पांच पांच किलो अनाज उपब्लश करवाया जाता है.
इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है.
मान लीजिए कि राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5-5 किलो यानी कुल 20 किलो अनाज मिलेगा.
यह अनाज आपको हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा. आप जिस सरकारी राशन दुकान से अपना अनाज लेते हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अनाज भी वहीं से मिलेगा.
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी मजदूर अपना पुराना राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक राशन कार्ड से दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन खरीदा जा सकता है.
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है. 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड योजना के तहत पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. इसे अपडेट किए जाने के बाद पूरे देश में मान्य होगा.
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