UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की चल अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है जि्सकी मियाद सोमवार को समाप्त हो गई. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 95 फीसदी राज्य कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है. इनमें पुलिस, लोक निर्माण और कृषि विभाग के कर्मचारी सबसे आगे रहे. जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया उनके सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा.
आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 827583 राज्य कर्मचारी है. इनमें से 95 फीसदी यानी 788506 ने कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे दिया है. यह आंकड़ा रविवार की रात 12 बजे तक का है. हालांकि सोमवार की रात 12 बजे तक ये और बढ़ सकता है जिसके बाद फाइनल आंकड़ा बढ़ सकता है. मंगलवार को अंतिम आंकड़े का मिलान किया जाएगा. जिसके बाद जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का घोषणा नहीं की होगी उनका सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा.
इतने कर्मियों ने दिया संपत्ति का ब्योरा
जिन विभागों के कर्मियों ने सबसे ज्यादा संख्या में संपत्ति का ब्योरा दिया है. उनमें सबसे ऊपर पुलिस विभाग है. पुलिस विभाग में कुल 316633 कर्मी हैं जिनमें से 315337 कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी दे दी है जो कुल 99.45 फीसद है. दूसरे नंबर पर पीडब्ल्यूडी विभाग है जिनमें 32211 में से 31821 कर्मियों ने ब्योरा दे दिया है जबकि सबसे आखिर में नगर विकास विभाग है जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 96 में से 61 कर्मियों ने संपत्ति का ब्योरा दिया है.
दरअसल योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आईएएस व पीसीएस अफसरों की तरह सभी विभागों के कर्मियों को संपत्तियों का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया है. जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर की रात 12 बजे तक रखी गई थी. ये अवधि अब ख़त्म हो चुकी है. इस अवधि में अब तक ऑनलाइन न करने वाले कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा.
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