लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में अब कैबिनेट मीटिंग दौरान मंत्री अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कैबिनेट की बैठक के दौरान मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैकिंग और जासूसी के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया है। इससे पहले मंत्रियों को माबाइल फोन लाने की अनुमति थी। हालांकि, उसे स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना होता था। मुख्यमंत्री के इस आदेश की जानकारी उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और उनके सचिवों को दे दी गई है।
काम पर फोकस करें मंत्री
दरअसल, बैठक के बीच मोबाइल फोन अचानक बजने से दिक्कतें आती हैं। यही नहीं बैठक के वक्त फोन पर मैसेज भी आते हैं जिनको पढ़ने में वक्त जाया होता है। वैसे कुछ मंत्री सीएम द्वारा बुलाई बैठकों में जाने से पहले मोबाइल अपने निजी सचिवों को थमा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मसले पर काफी समय से नजर बनाए हुए थे। वे चाहते हैं कि मंत्री कैबिनेट की बैठक के दौरान पूरी तरह अपना ध्यान काम पर फोकस करें।
की गई टोकन की व्यवस्था
सीएम के इस आदेश के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कोई गुप्त सूचना लीक न हो। नई व्यवस्था में मंत्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। इसका जिम्मा सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है। इसके तहत जब मंत्री मंत्रिपरिषद कक्ष में सीएम द्वारा बुलाई गई बैठकों में जाएंगे तो वह मोबाइल फोन टोकन लेकर बाहर जमा कराएंगे। बाद में कक्ष से बाहर आने पर टोकन के जरिए उसे वापस ले सकेंगे।