धर्मांतरण अध्यादेश पर यूपी सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, HC में एक हफ्ते के लिए टली सुनवाई

धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 25 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

प्रयागराज: धर्मांतरण अध्यादेश पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है. यूपी सरकार की अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की गई है.

यूपी सरकार ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाख़िल किये जाने की जानकारी दी. उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई स्थगित किए जाने की भी अपील की. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने की वजह से हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है.

अब 25 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 25 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. यूपी सरकार की तरफ से आज एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा. धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

इन याचिकाओं पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया था. यूपी सरकार 4 जनवरी को अपना जवाब भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. इसमें सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए जाने को बेहद जरूरी बताया गया था. सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता भी अपना हलफनामा दाखिल कर चुके हैं. इस मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में आज से अंतिम सुनवाई शुरू होनी थी.