उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे के हालात का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है. सूखे के हालात का सर्वेक्षण करने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 75 टीमें लगाई जाएंगी. प्रदेश सरकार के मुताबिक ये टीमें अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में संबंधित जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate) को सौंपेंगी. सरकार का कहना है कि इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे. इसके साथ ही सरकार ने किसानों का फायदा पहुंचाने के लिए कई और घोषणाएं की है. इनमें लगान वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित रखना शामिल हैं. सरकार ने सिंचाई विभाग को नहरों में पानी का पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है.


यूपी के कितने जिलों में हुई है सामान्य से कम बारिश


मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 75 में से 62 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. सूखा प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण कराने के साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि इन जिलों में लगान की वसूली स्थगित रहेगी.इसके साथ ही ट्यूबवेल के बिजली बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी. इन जिलों में बिजली का बिल बकाया होने की स्थिति में ट्यूबवेल के कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे.


किसानों का राहत देने के लिए कौन से कदम उठाए गए


सरकार ने अधिकारियों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सिंचाई विभाग को कहा गया है कि वो सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे.सरकार ने बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके.


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