कानपुर: GST अधिकारियों पर गिरेगी की गाज? बिना स्कैनिंग पान मसाले की गाड़ियां छोड़ने के आरोप
GST Officials Suspension: शासन ने टैक्स चोरी, अवैध पान मसाला, लोहे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी विभाग को अहम निर्देश दिए थे. सख्त निर्देश के बावजूद कई अधिकारी लापरवाही बरतते पाए गए हैं.
Kanpur News Today: शासन की तरफ से अवैध तरीके से चल रहे पान मसाला और लोहा व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी विभाग को सख्त निर्देश दिए गए थे. इसके तहत बिना बिल, क्षमता से अधिक माल और टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे.
जीएसटी विभाग को कारोबारियों के गोदाम, वेयरहाउस या कंपनी से निकलने वाले माल के मिलान, उसके ई वे बिल की सौ फीसदी स्कैनिंग कर माल का निपटान शामिल था. इसके लिए जीएसटी विभाग की टीमों को लगातार ऐसे पान मसाला के व्यापारियों के गोदाम, कमानी के बाहर खड़े होकर वाहन से निकलने वाले माल की जांच करने के लिए कहा गया था.
कार्रवाई की जद में दोषी अधिकारी
शासन से मिले सख्त आदेश के बावजूद अधिकारी लापरवाही करते दिखाई पड़े, जहां माल को बिना स्कैनिंग के निकाला गया. इसकी धरपकड़ हुई और मामला शासन तक पहुंचा. अब इस कार्रवाई की जद में अधिकारी भी आ गए हैं और दोषी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई जा रही है. अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
इस कार्यवाही में कई बड़े जीएसटी अधिकारियों के नाम शामिल होने की खबर है. राज्य कर आयुक्त की ओर से कानपुर के चार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बिना स्कैनिंग के पान मसाला कारोबारियों के ठिकानों से माल को जाने दिया. कानपुर से निकले इस माल को लखनऊ में अधिकारियों ने पकड़ लिया था.
चार अधिकारी निलंबित
इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए कानपुर के चार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी. ऐसे में अब अन्य लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं. इस खबर से पूरे जीएसटी विभाग में हड़कंप मच हुआ है.
शासन से मिले थे ये निर्देश
बता दें, 24 नवंबर को फैक्ट्रियों के बाहर सहायक आयुक्तों और राज्य कर अधिकारियों की टीमें बनाकर रोटेशन से ड्यूटी लगाई थी. निर्देश दिए गए थे कि क्रॉस चेकिंग में अगर कोई ट्रक बिना ई-वे बिल के माल ले जाता पकड़ा गया, तो वहां तैनात अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
इस तरह की स्कैनिंग से व्यापारी और कारोबारी वर्ग खासा नाराज भी था. इसको लेकर विरोध भी हुआ था. सरकार की मंशा टैक्स चोरी को रोकना, भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के साथ अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना था. इस आदेश के बाद शहर में 30 टीमों को पान मसाला इकाइयों और लोहा इकाइयों के बाहर तैनात किया गया था.
कई अधिकारी जांच की जद
कानपुर के अपर आयुक्त शशांक शेखर ने फोन पर बताया कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और कुछ लोग अभी इस जांच की जद में हैं. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है.
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