UP Madarsa Survey: यूपी में 5200 मदरसों का सर्वे पूरा, मुरादाबाद में बिना मान्यता के चल रहे सबसे ज्यादा मदरसे, मिल रही करोड़ों की फंडिंग

UP Madarsa Survey: सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अगस्त से उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे शुरू किया गया था. जांच में कई ऐसे मदरसे पाए गए हैं, जो बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं.

UP Madarsa Survey: उत्तर प्रदेश में 6502 चिन्हित मदरसों में से 5200 का सर्वे पूरा हो गया है. रिपोर्ट में पाया गया है कि मुरादाबाद में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, जिनकी संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है. वहीं, गाजियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले. इनमें से 76 मदरसे लोनी तहसील के हैं. वहीं, मोदीनगर तहसील के 5 और गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे बिना मान्यता चलते पाए गए हैं. 

इसके अलावा, गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसों में से 10 अनुदानित और 142 बिना मान्यता के चलते हुए मिले हैं. इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, कानपुर नगर में  86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. इनमें से 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है और 12 की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है. इसके अलावा, अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं. इनमें रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9 और बीकापुर में 6 बिना मान्यता के मिले.

बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को मिल रही करोड़ों की फंडिंग
प्रयागराज में 269 मदरसों में से 78 मदरसे ऐसे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं. वहीं, प्रयागराज में 78 मदरसों में लगभग 15 हजार की संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. बड़ी खबर यह है कि जांच में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में करोड़ों की फंडिंग की भी बात सामने आई. 

इसके अलावा, प्रदेश के और भी जिलों से सर्वे रिपोर्ट आई है, जिनमें बताया गया है कि बाराबंकी में 320 मदरसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन 102 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं. पीलीभीत में कुल 245 मदरसों में से 220 मदरसों को ही मान्यता मिली है. बाकी 25 मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं. वहीं, मुरादाबाद में 585 मदरसों में से 175 गैर मान्यता प्राप्त निकले हैं और देवबंद में 100 मदरसों का मान्यता नहीं पाई गई. इसके साथ ही, सहारनपुर में 754 में से 76 मदरसों के पास मान्यता नहीं है. आगरा में भी 97 मदरसों का संचालन मौजूदा समय में किया जा रहा है. इनमें से 10 ऐसे हैं, जिनके पास मान्यता संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिले.

योगी सरकार ने क्यों शुरू कराया था सर्वे?
आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने प्रदेश के मदरसों में यौन शोषण समेत बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार से सर्वेक्षण कराने की अपील की थी. फिर अगस्त 2022 से सर्वे की शुरुआथ हुई थी. इसके बाद राजनीति गरमाना शुरू हो गई. सपा ने सर्वे पर आपत्ति जताई, तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सर्वे को 'मिनी एनआरसी एक्सरसाइज' तक करार दे दिया.