कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, माफियाओं को दी चेतावनी

UP News: मऊ की बदहाल परदहा कॉटन मिल का पुनर्निर्माण होगा.मंत्री एके शर्मा ने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के काम में अवरोध डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

Mau News: वर्षों से बंद पड़ी परदहा कॉटन मिल के अच्छे दिन आने वाले हैं. एक समय था, जब इस मिल से जनपद के हजारों परिवारों की गृहस्थी चलती थी. लेकिन विकास और पुरुष कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाने वाला जनपद 90 के दशक के बाद माफियाओं के नाम से बदनाम हो गया है. विकास की न सिर्फ गति बाधित हुई, बल्कि राजनीतिक उपेक्षा की शिकार जनपद की दो बड़ी औद्योगिक इकाइयां परदहा काटन मिल एवं स्वदेशी कॉटन मिल बंद हो गई. इससे हजारों परिवारों की रोजी- छिन गई. कामगार बेरोजगारी के शिकार हो गए. लेकिन 30 वर्षों से बंद इस मिल का समय फिर से आ गया.

इस औद्योगिक पार्क के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने आए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि कुल 84.27 एकड़ जमीन पर 500 औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कराया जाएगा. जिसमे 500 से 1000 स्क्वायर मीटर के 114 प्लाट एवं 1000 से 5000 स्क्वायर मीटर के 38 प्लाट एवं मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में कुल 350 औद्योगिक इकाइयों के लिए जगह उपलब्ध होगी.इस औद्योगिक पार्क में कुल 150 बड़े उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध होगी. वहीं लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए 350 प्लाटों का आवंटन होगा. जिसमें कुल औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा गया है.

ग्रीनफील्ड पार्क का भी होगा निर्माण 
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह योजना देश ही नहीं बल्कि विदेशी उद्योग नीति के अंतर्गत बनाई गई है. इस औद्योगिक पार्क में उद्ममिंयों के ‌समुचित एवं निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अलग से विद्युत सबस्टेशन का निर्माण कराया जाएगा. वहीं रहने के लिए मल्टीस्टोरी आवास से लेकर मार्केट तथा ग्रीनफील्ड पार्क का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही उद्यमियों के लिए औद्योगिक कन्वर्सेशन हब बनाया जाएगा. जिससे किसी भी कार्य के लिए उद्यमियों को कहीं बाहर भटकना न पड़े. उनकी समस्याओं का वहीं निदान हो सके.

मंत्री ने दी माफियाओं को चेतावनी
 इस औद्योगिक पार्क के प्रस्तावित होने से पहले इस पर माफिया मुख्तार की नजर पड़ गई थी. जिसको वह अपने निजी उपयोग के लिए हथियाना चाहता था. सूत्र बताते हैं कि इसके अलॉटमेंट के लिए तत्कालीन सपा सरकार में फाइल शासन तक चली गई थी. परन्तु किन्हीं कारणों से मुख्तार का मंसूबा सफल नहीं हो पाया. आज जब यहां औद्योगिक पार्क के लिए शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है. मंत्री एके शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सरकार की जमीन है. इस पर जनहित के लिए बड़ा काम किया जा रहा है. यदि कोई अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उसको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा.