UP Nagar Nikay Chunav 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया. कोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (OBC) आरक्षण के कराने का आदेश दिया. इसके बाद सपा और बीएसपी (BSP) समेत पूरा विपक्ष बीजेपी (BJP) पर निशाना साध रहा है. वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं ने फैसले पर नाराजगी जताई है. वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है.
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, "सरकार चुनाव के लिए पहले से तैयार थी. जिस भी हालत में चुनाव हो, उसके लिए सरकार तैयार है. सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है, जिसपर सारे समाज के लोग लड़ते हैं. हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं. सरकार और संगठन दोनों हमारे चुनाव के लिए तैयार हैं."
क्या बोले डिप्टी सीएम?
वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री के उलट कहा, "यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जायेंगे, सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव नौटंकी बंद करें, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं, मेरा वादा है भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा."
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, "सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है भला का नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होगा, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध सरकार अपील करेगी, सपा समाप्त वादी पार्टी बनेगी, सपा डूबता हुआ जहाज है." लेकिन डिप्टी सीएम के साथ ही केंद्रीय मंत्री के बयान से राज्य में सियासी पारा चढ़ सकता है.