UP Nikay Chunav: निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दावा, कहा- 'यूपी के शहरों का हो चुका हैं कायाकल्प'
UP: सरकार का दावा है कि लगभग साढ़े पांच साल में गरीबों के लिए पक्का आवास, हर घर शौचालय निर्माण, शहरों का सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, बिजली अपूर्ति और सुदृढ़ कानून व्यवस्था की गई है.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ शहरों को साधने में जुटे हैं. साथ ही मुख्यमंत्री सभी नगर निगमों में प्रबुद्धजन सम्मेलन कर चुके हैं. बीते साढ़े पांच साल में शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर किए गए कामों को जनता के सामने रख रहे हैं. आवास, शौचालय, स्वच्छता, परिवहन, स्वनिधि, स्मार्ट सिटी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे तमाम कामों को योगी सरकार निकाय चुनाव में अपनी बड़ी ताकत के रूप में देख रही है.
2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण
सरकार का दावा है कि बीते लगभग साढ़े पांच साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को पार्टी जनता के सामने रख रही है. गरीबों के लिए पक्का आवास, हर घर शौचालय निर्माण, शहरों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, बिजली अपूर्ति और स्ट्रीट लाइट से लेकर सड़क, सीवर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था तक ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, जहां आमूलचूल परिवर्तन आया है. वहीं सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार साढ़े पांच साल की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण योगी सरकार ने किया है.
पूरा प्रदेश आज खुले में शौच से मुक्त
इससे लगभग 10 करोड़ से अधिक शहरी जनता लाभान्वित हुई है. साथ ही पूरा प्रदेश आज खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है. नगरीय क्षेत्र में अब तक 8,99,634 व्यक्तिगत और 69,381 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है. साथ ही महिलाओं के लिए 3,670 सीट के पब्लिक कम्युनिटी पिंक टॉयलेट का भी निर्माण सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. कूड़ा कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश के 12,022 वार्डों में 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन कराया जा रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है.
लगभग 1,468 टन प्लास्टिक जब्त
अब तक की कार्रवाई में लगभग 1,468 टन प्लास्टिक जब्त की जा चुकी है, जिससे जुर्माने के रूप में 16.27 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकार को प्राप्त हुआ है. वहीं प्रदेश के 28 शहरों में 353 करोड़ से 4030 टीपीडी (टन पर डे) क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं. इसके साथ ही प्रदेश में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़कर 8510 टीपीडी हो गई है. वहीं 22 स्थानीय निकायों में 22 लाख टन क्षमता के लिगेसी वेस्ट रिमिडियेशन प्लांट को क्रियाशील किया जा चुका है.
नगरीय क्षेत्र में 17 लाख 5 हजार आवासों का निर्माण
प्रयागराज और मथुरा में वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल प्लांट की स्थापना, गाजियाबाद में गार्बेज फैक्ट्री और प्लास्टिक म्यूजियम का निर्माण, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद व प्रयागराज में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था, लखनऊ, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में वेस्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण ये ऐसे प्रयास हैं जो शहरों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने उठाए हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 45 लाख 50 हजार से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है. इसमें नगरीय क्षेत्र में 17 लाख 5 हजार आवासों का निर्माण हुआ है.
इसके अलावा लखनऊ में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज पर आधारित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1040 आवासों का निर्माण, प्रयागराज में एफोर्डेबल रेंटल हाउंसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है. बता दें कि डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश 2019 व 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है.
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