यूपी के इस जिले में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, करोड़ों का होगा निवेश, तैयारी तेज

Greater Noida News: इस योजना के लिए यीडा को भारत सरकार की ओर 140 करोड़ रुपये की धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी. जिससे इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम में तेजी आएगी.

ग्रेटर नोएडा में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क

Source : PTI

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक नया इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी शुर हो गई है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तहत यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी विकास प्राधिकरण (यीडा) में जेवर एयरपोर्ट के पास हजारों करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है. इसमें एफडीआई के तहत देश-विदेश की फॉर्च्युन-500 कैटेगरी की कंपनियां निवेश करेंगी. 

ग्रेटर नोएडा में यीडा क्षेत्र के सेक्टर 10 में इलेक्ट्रोनिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर (EMC-2) के तौर पर इसे विकसित किए जाने की तैयारी की गई है. इसके इस क्षेत्र का 200 एकड़ जमीन पर जल्द ही काम शुरू जाएगी. EMC-2 योजना के लिए विदेश निवेश के ज़रिए जो कंपनियाँ आएँगी उन्हें भी पॉलिसी के तहत अलग-अलग तरह की सब्सिडी दी जाएगी. 

हैवल्स कंपनी ने दिया निवेश का प्रस्ताव
EMC-2 योजना के तहत यीडा ने हैवल्स कंपनी के 800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है. भारत सरकार द्वारा EMC-2 योजना के लिए ग्रेटर नोएडा को ख़ासतौर पर चुना गया है क्योंकि यहाँ पर जल्द ही देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयारी होने जा रहा है. इससे कनेक्टिविटी का और विस्तार होगा और दुनियाभर की कंपनियां यहां निवेश में अपनी रुचि दिखा पाएंगी.  

इस योजना के लिए यीडा को भारत सरकार की ओर 140 करोड़ रुपये की धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी. जिससे इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम में तेजी आएगी. अथॉरिटी के मुताबिक इस स्कीम के तहत हेवल्स कंपनी ने आवेदन भी किया है. जिस पर अंतिम मुहर के लिए इसे शासन को भेजा गया है. यीडा के मुताबिक हैवल्स कंपनी को इसके लिए 50 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा. कंपनी यहां 800 करोड़ रुपये की यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है. इससे न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. 

यीडा के मुताबिक हैवल्स के अलावा पांच और कंपनियों ने भी यहां निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है. इस पर आगे का काम किया जा रही है. इनमें से दो और प्रपोजल को शासन को भेजा गया है. जल्द ही इन कंपनियों को ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.