Gorakhpur News: निषाद पार्टी (Nishad Party) के आंदोलन के दौरान साल 2015 में हुए कसरवल कांड (Kasarwal Kand) में तीन थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. मुकदमें की कई तारीखों पर पुलिसकर्मियों के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी कर उन्‍हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. कसरवल कांड में इन पुलिसकर्मियों पर गोली लगने से घायल एक आंदोलनकारी की ओर से 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. 


जानिए क्या है ये पूरा मामला
दरअसल साल 2015 में गोरखपुर के सहजनवां के पास कसरवल में निषाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष डा. संजय निषाद के नेतृत्‍व में चक्‍काजाम और ट्रेन रोकी थी. आरक्षण की मांग को लेकर हुए इस आंदोलन में पत्‍थरबाजी और गोलियां भी चलीं. साल 2015 में हुए इस आंदोलन में यूपी के कई जिलों से आए आंदोलनकारियों ने सड़क पर चक्‍काजाम और रेलवे ट्रैक बाधित किया था. इस घटना में इटावा जिले से आए 21 वर्षीय अखिलेश निषाद की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस घटना में सिविल पुलिस और आरपीएफ ने राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष डा. संजय निषाद समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया था.


अदालत ने दिए 10 अक्टूबर को पेश करने का आदेश
इस घटना में डा. संजय निषाद और कई अन्‍य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा था. आंदोलनकारियों पर गोली किसने चलाई इसे लेकर आज तक संशय बरकरार है. आंदोलनकारी पुलिसवालों पर तो पुलिसवाले आंदोलनकारियों के बीच से गोली चलने का आरोप लगाते चले आए हैं. घटना में गोली से घायल एक आंदोलनकारी सुजीत कुमार के अधिवक्‍ता ज्ञान प्रकाश निषाद ने बताया कि तत्‍कालीन सहजनवां थानाध्‍यक्ष श्‍यामलाल यादव, खोराबार के तत्‍कालीन थानाध्‍यक्ष रामपाल यादव, राजघाट के तत्‍कालीन थानाध्‍यक्ष संजीव सिंह, सहजनवां थाने के सिपाही रहे पूर्णवासी और जनार्दन यादव के खिलाफ कोर्ट के माध्‍यम से उसे और अन्‍य आदोलनकारियों के साथ दुर्व्‍यवहार और अन्‍य आरोपों में केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने 10 अक्‍टूबर को सभी को पेश करने का आदेश जारी किया है.
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संजय निषाद ने अदालत पर जताया भरोसा
इस संबंध में निषाद पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और यूपी सरकार के मत्‍स्‍य मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि कसरवल कांड में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे तत्‍कालीन सपा सरकार का चरित्र उजागर हुआ है. उन्‍हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. उन्‍हें पूरा विश्‍वास है कि उनके समाज के लोगों के साथ न्‍याय होगा. दोषी पुलिसवालों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट इस बात का प्रमाण है कि न्‍याय में अब दे नहीं है. 


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