Prime Minister Matsya Sampada Yojana: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाराबंकी (Barabanki) पहुंचे योगी सरकार (Yogi Govt) के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद (UP Cabinet Minister Dr. Sanjay Nishad) ने दौरान मछली पालन (Fisheries) से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं (Govt Schemes) की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सड़क से सदन तक पहुंचाया और इस समुदाय के हित की रक्षा के लिए इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं.
मंत्री संजय निषाद ने आगे कहा कि बाराबंकी जिले में ढेर सारे पोखर हैं और यहां मछुआ समुदाय के लोग भी हैं, सिंघाड़े की खेती का भी हाईटेक आधुनिकीकरण करवाने आया हूं. जिले के निरीक्षण भवन, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और जिला पंचायत कार्यालय में मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मछुआ समुदाय के लोगों को मत्स्य पालन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन में वित्तीय सहायता के लिए एक जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं जो 20 जुलाई तक लिए जाएंगे.
इन योजनाओं की संजय निषाद ने दी जानकारी
मंत्री संजय निषाद ने कहा विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in पर मछुआ समुदाय और मत्स्य पालक साथी आवेदन करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली लगभग 25 परियोजनाओं में वित्तीय लाभ के लिए अनुदान दिया जाएगा. इनमें एससी/एसटी महिलाओं के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अनुदान यानी दस हजार में छह हजार और सभी वर्ग के पुरुषों को 40 प्रतिशत यानी 10 हजार में चार हजार लोगों को अनुदान दिया जाएगा लेकिन ये सब ऑनलाइन आवेदन के बाद ही संभव होगा.
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मंत्री ने यह जानकारी भी साझा की
यूपी सरकार के मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया की योजना में मुख्य रूप से तालाब निर्माण, मछली पालन में होने वाला व्यय, मत्स्य बीच हैचरी की स्थापना, बायोफ्लाप टैंक, विभिन्न श्रेणी के छोटे, माध्यम, और बड़े आकार के आरएएस और बायोफ्लाक टैंक, विभिन्न श्रेणी की फिश फीड मिल, साइकिल आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल आइस बॉक्स और थ्री व्हीलर आइस बॉक्स के साथ इंसुलेटेड वाहन, रेफ्रीजरेटर वाहन, मत्स्य बीच नर्सरी, घर के आगे और पीछे छोटे तालाब, मनोरंजन युक्त तालाब, जिंदा मछली विक्रय केंद्र और केज कल्चर जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं.
कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा मछली पालन योजनाओं में गरीबों का अधिकार हड़पने वाले माफियाओं के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू करा दी गयी है.
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