Loudspeaker Row: जानिए- यूपी में कितनी जगहों से हटाए गए लाउडस्पीकर, कितने हजार माइकों की कम की गई आवाज

Loudspeaker Row: सीएम योगी के आदेश के बाद अगर कहीं तेज आवाज में लाउडस्पीकर चल रहा है तो उनकी खैर नहीं. प्रदेश सरकार ने ऐसी जगहों की रिपोर्ट मांगी है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है.

फाइल फोटो

Loudspeaker Row: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश के बाद या तो धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतर गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक प्रदेशभर में अब तक करीब 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और 17 हजार जगहों पर तय मानकों के हिसाब से आवाज को कम कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने ऐसी जगहों की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं. इस रिपोर्ट को 30 अप्रैल तक जमा कराने के लिए कहा गया है. 

सीएम के निर्देश पर स्पीकर की आवाज हुई कम

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को तय मानकों के तहत ही बजाने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही कहा गया था कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहनी चाहिए, ताकि इससे किसी और को कोई परेशानी न हो. मुख्यमंत्री के इस आदेश का असर भी देखने को मिला है. कई जगहों पर वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद लाउडस्पीकर को या तो हटा दिया गया है, या कम कर दिया गया या उनकी आवाज धीमी कर दी गई है. 

125 धार्मिक स्थलों से हटे लाउडस्पीकर

वहीं दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में अब तक 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटवाया गया है. जबकि 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज तय मानकों के हिसाब से की गई है. सभी धर्मों के त्योहारों को देखते हुए लाउडस्पीकर को लेकर 37,344 धर्मगुरुओं से भी बात की गई है. एडीजी ने बताया कि अलविदा की नमाज को लेकर भी पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क है. यूपी अलविदा की नमाज करीब 31 हजार जगहों पर होनी है. इन सभी जगहों पर भी लाउडस्पीकर को आवाज का ध्यान रखा जाएगा. इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर फोर्स को अलर्ट रहने को कहा गया है. 

30 अप्रैल तक देनी होगी रिपोर्ट

लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है. जहां पर भी अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगे है या नियमों का पालन नहीं हो रहा है उसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने को कहा गया है. निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने पर कार्रवाई की जाएगी.