UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, एक नई नगर पालिका और छह नई नगर पंचायतों के गठन को दी मंजूरी

Yogi Ogvernment Decision : योगी आदित्यनाथ की कैबीनेट ने आजमगढ़ की बिलरियागंज नगर पन्चायत की सीमा में 68 गांवों को शामिल कर उसका सीमा विस्तार कर तृतीय श्रेणी की नगरपालिका परिषद बनाने को मंजूरी दी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

Lucknow: नगर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नई नगर पालिका और नगर पंचायतों का गठन हुआ है. योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government)ने प्रदेश में एक नई नगर पालिका और छह नई नगर पंचायतें के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सात नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है.कैबिनेट बाई सर्कुलेशन (Cabinet by Circulation) के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल की निकायों की संख्या 762 हो गई है.

किन नगर निकायों का हुआ सीमा विस्तार

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की नगरपालिका परिषद बागपत, बड़ौत नगरपालिका परिषद,गोण्डा जिले की करनैलगंज नगरपालिका परिषद, अयोध्या की रुदौली नगरपालिका परिषद, हरदोई को शाहाबाद नगरपालिका परिषद के सीमा विस्तार को अनुमोदित कर दिया है. इसके साथ ही बाराबंकी की जैदपुर, फतेहपुर, मथुरा की राधाकुण्ड, जालौन की कोटरा, अंबेडकरनगर की इल्फातगंज, अलीगढ़ की इगलास, इटावा की इकदिल नगर पंचायत के सीमा विस्तार को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है. 

वहीं आजमगढ़ की बिलरियागंज नगर पंचायत की सीमा में 68 गांवों को शामिल कर उसका सीमा विस्तार कर तृतीय श्रेणी की नगरपालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने संबंधी अधिसूचना निर्गत करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर कर लिया है.

उत्तर प्रदेश में नई नगर पंचायतें कौन सी बनी हैं

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संतकबीरनगर की धर्मसिंहवा, बहराइच में नगर पंचायत रुपईडीहा, देवरिया की मदनपुर और भलुअनी नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में खिमसेपुर नगर पंचायत, रायबरेली में शिवगढ़ नगर पंचायत के गठन संबंधी अंतिम अधिसूचना निर्गत हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है. जिला अधिकारियों को भेजे एक पत्र में आयोग ने कहा है कि 20 सितंबर से चार अक्तूबर के बीच नए बने निकायों, जिन निकायों का सीमा विस्तारित हुआ है और जिन निकायों को उच्चीकृत किया गया है, उनमें  वार्डवार वोटरों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी.