UP News: यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना अब योगी सरकार प्रमुखता है. जिसके तहत अब राज्य में निवेश के लिए पहल करने वाले निवेशक को आसानी से जमीन उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री के नया एजेंडा बन गया है. इसकी पूर्ति के लिए यह तय हुआ है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में भूमि की मैपिंग कराई जाएगी. इसमें वन क्षेत्र से लेकर सड़क व ग्राम सभा की जमीन तक शामिल है. साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत बने पोर्टल में इन सबका डेटा लोड किया जाएगा.
पोर्टल पर जानकारी होगी साझा
राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 10 विभाग अपनी सारी अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था गति शक्ति एनपी पोर्टल से लिंक करेंगे. इस पोर्टल पर यूपी के शहरी इलाकों में जलापूर्ति, पाइपलाइन, सीवर लाइन व ड्रेनेज के लिए मैपिंग करा कर उसकी जानकारी साझा की जाएगी.
पर्यटक स्थलों की भी होगी मैपिंग
प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों व पुरातत्व महत्व के स्थलों की भी मैपिंग कराई जाएगी. एक्सप्रेस वे, हाईवे और सड़कों की भी मैपिंग होगी. लोकनिर्माण विभाग व यूपीडा के साथ मिलकर एक्सप्रेस वे, हाईवे व अन्य सड़कों की मैपिंग कर उसके आंकड़ों को अपलोड करेगा. सरकार का मत है कि एक्सप्रेस वे और हाईवे के किनारे जमीन उपलब्ध कराकर औद्योगिक निवेश के रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें
CM योगी आदित्यनाथ बोले- देश वही है, नेतृत्व बदलने से जनता में पैदा हुआ है भरोसा