UP Nikay Chunav: यूपी निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 500 फर्जी वोटरों को लेकर मचा हड़कंप, जानें मामला

Basti News: डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराया जा रहा है, वोटर लिस्ट भी तैयार कराई जा चुकी है. अगर वोटर लिस्ट को लेकर किसी को कोई आपत्ति है उसका निस्तारण कराया जा रहा है.

(यूपी निकाय चुनाव 2023) फोटो क्रेडिट- एबीपी न्यूज

Basti News: बस्ती (Basti) में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होने लगा है. प्रशासन ने भले ही वार्डों के वोटरों की लिस्ट तैयार करके निर्वाचन को भेज दी हो, मगर अब कुछ जगहों पर फर्जी वोट भी सामने आने लगे है. बस्ती नगर पालिका के एक वार्ड में पांच सौ फर्जी वोटरों को लेकर हड़कंप मच गया है, बकायदा कोर्ट में नगर पालिका द्वारा तैयार कराए गए वोटर लिस्ट को चैलेंज किया गया है. जज ने डीएम बस्ती से पूरे वार्ड की दोबारा से सर्वे कराकर नई वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है.

अपीलकर्ता का आरोप है कि नगर पालिका के द्वारा तैयार सूची और निर्वाचन कार्यालय की वोटर लिस्ट में 500 वोटरों का अंतर है, जिसके बाद वे कोर्ट की शरण में गए. नगर पालिका बस्ती की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जातियों के अनुपात निकालकर वार्डों के आरक्षित किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है. नपा क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच पिकौरा शिवगुलाम में ओबीसी आरक्षण को लेकर ईओ और पटल सहायक पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप है. इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है. 

अपीलकर्ता ने लगाए ये आरोप
वार्ड में अंतिम प्रकाशन सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 4,664 है, लेकिन रैपिड सर्वे रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर सामान्य मतदाता 2726, ओबीसी वर्ग मतदाता 1285 और एससी मतदाता 1114 दर्शाते हुए कुल मतदाता 5125 कर दिया गया है, जबकि अंतिम प्रकाशन सूची में 4664 ही मतदाता की संख्या है. इसमें एससी 360 है जबकि रिपोर्ट में 1114 दिखाए हैं.

अपीलकर्ता का कहना है कि 20 साल से वार्ड अनारक्षित कभी नहीं रहा. वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट प्रेषित की गई है. पत्र में कहा गया है कि इसी प्रकार वार्ड नंबर 24 कटरा वार्ड का भी किया गया. पटल सहायक पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं. पत्र में यह भी आरोप है कि कूटरचित सूची तैयार करके रैपिड सर्वे रिपोर्ट को लेकर स्थानीय थाना और एसपी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. 

मुख्य न्यायियक मजिस्ट्रेट बस्ती ने डीएम बस्ती को आदेश दिया है कि इस मामले में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच करवाकर जांच रिपोर्ट मार्च तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने इस बारे में बताया कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन कराया जा रहा है, वोटर लिस्ट भी तैयार कराई जा चुकी है, जिस भी वार्ड में वोटर लिस्ट को लेकर किसी को कोई आपत्ति है उसका निस्तारण कराया जा रहा है.