AOA Elections 2024 News: एओए चुनाव को लेकर निवासियों ने आक्रोश प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे निवासियों ने कहा कि सेक्टर 75 स्थित जेएम एरोमा सोसाइटी में पिछले 4 वर्षों से एओए चुनाव, अध्यक्ष और सचिव निवासियों की इच्छा के विरुद्ध सभी 10 पदों पर न करवा के केवल 3 सदस्यों का करवा रहे हैं. एओए के कुछ पदाधिकारी 5 वर्ष से बिना चुनाव के अपने पदों पर बैठे हुए हैं और जो नए पदाधिकारी चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, उनको जबरन गैरकानूनी तरीके से रिटायर किया जाता है.
इसमें कुछ निवासी गैर कानूनी तरीके से चुनाव समिति का हिस्सा बन के वर्तमान एओए की मदद करते हैं. इसके विरुद्ध निवासियों में आक्रोश है और कल दिनांक 28 अप्रैल को सभी निवासी इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए गैर कानूनी तरीके से बनाई गई चुनाव समिति और चुनावी प्रक्रिया का प्रशासन को सूचित कर के विरोध प्रदर्शन किया और निवासियों की एक विशेष मीटिंग बुलाई.
मीटिंग में क्या हुई बात?
मीटिंग में सभी निवासियों ने सर्वसम्मति से पुरानी एओए को बर्खास्त करने और नई एओए को गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया और 10 नये पदाधिकारियों की कार्यकारिणी का चयन किया. करीब 200 लोगों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस उपस्थित रही और अंत में निवासियों ने सेक्टर 113 पुलिस का धन्यवाद किया.
एओए बोर्ड सदस्य ने गौरव सिंह भदौरिया एक लेटर लिखा
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, मुख्य रजिस्ट्रार लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर, पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर, प्रधान मंत्री कार्यालय भारत सरकार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार
हमारी सोसाइटी में निम्न अनियमितताओं के चलते डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ को उनके गाजियाबाद कार्यालय में कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कुछ भी समाधान नहीं मिला. यहां आए दिन एओए और निवासियों के बीच विवाद होता रहता है. आप से अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें और JM AROMA Sector 75, Noida के निवासियों को वर्तमान AOA के चंगुल से बचायें और उनको न्याय दिलायें:
1. AOA बोर्ड के चुनाव सभी 10 पदों पर न करवाना.
2. निवासियों द्वारा GBM में 10 पदों के चुनाव और चुनाव समिति के गठन की मांग को सिरे से नकार देना.
3. चुनाव समिति का गठन GBM में न कर के AOA पदाधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से करना.
4. विगत कई वर्षों से बिना किसी टेंडर के एजेंसी हायर करना.
5. एकाउंट्स की कोई भी इंटरनल ऑडिट न करवाना.
6. सवाल पूछे जाने पर रेज़ीडेंट्स को मारने पीटने की धमकी देना.
7. चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमों के विरुद्ध जा के जबरदस्ती रिटायर करने के लिए बल प्रयोग करना.
8. सोसाइटी मेंटेनेंस कर्मचारियों को salary slips न मिलना.
9. सह-मालिकों (co-owners) के मतदान और चुनाव अधिकारों को प्रतिबंधित करना.
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