लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा छह भत्तों को स्थगित किये जाने के बाद राज्य कर्मचारियों में रोष है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने 27 मई से आंदोलन करने की बात कही है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन की जानकारी देते हुये कहा कि पहले फेज में हाथ पर काली पट्टी बांधकर लंच टाइम में प्रदर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने राज्य कर्मचारियों के छह तरह के भत्तों को अगले वर्ष तक के लिये रोक लगा दी है।
यही नहीं सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ पहले ही आंदोलन का एलान कर चुका है। इसके अलावा सचिवालय सेवा संघ ने वित्त विभाग के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट को अंधेरे में रखकर यह फैसला किया गया है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी का हवाला देकर राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक के लिए छह भत्तों को स्थगित करने का एलान किया था। साथ ही अब उन भत्तों को सरकार हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 6 भत्तों को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग से इसका आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पहले 24 अप्रैल को 6 भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था।
कौन से हैं ये भत्ते
नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू, विजिलेंस, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों को मिलने वाला विशेष वेतन, अवर अभियंता को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला आईऐंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता शामिल हैं।