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UP Village Tourism: अगर आपके पास है यूपी के गांव में जमीन, तो बिजनेस शुरू करने के लिए योगी सरकार करेगी लाखों की मदद, जानें पूरी डिटेल

UP Village Tourism: योगी सरकार अब यूपी में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है. इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है जिसके तहत सरकार पर्यटक अब गांव के माहौल का भी लुत्फ उठा पाएंगे.

UP Village Tourism: यूपी (UP) में सत्ता पाते ही योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने प्रदेश को उंचाईयों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया है. शहरों को बेहत्तर बनाने के बाद अब सरकार की नजर गांवों पर है. दरअसल सरकार अब गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. जिसके जरिए अब यूपी में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक के माहौल का भी आनंद ले सकेंगे और वहां की खासियतों के बारे में जान सकेंगे. इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्राम स्टे-फार्म स्टे की यूनिटों को 20 फीसदी की मदद देगी. साथ ही हर साल 75 गांवों को पर्यटन के नजरिए से विकसित करने की योजना है.

जानिए किसे मिलेगा योजना का लाभ

बता दें कि राज्य सरकार ने अब पर्यटन इकाइयों में ग्राम-फार्म स्टे की इकाइयों को भी सम्मलित करते हुए  पर्यटन नीति 2018 में इस संबंध में संशोधन कर दिया है. इसके तहत न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित गांव की इकाइयों को लाभ दिया जाएगा और इसके 10 कमरों की सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस इकाइयों को सब्सिडी भी दी जाएगी. इन सभी इकाइयों में ही पर्यटक ठहरेंगे और उस गांव की संस्कृति-कला, संगीत, खानपान, क्राफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. बता दें कि ग्राम स्टे-फार्म स्टे की स्थापना में निवेश के लिए न्यूनतम 5 लाख की योजना में 20 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी और करीब 10 लाख रुपये की मदद भी मिलेगी.

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योजना में इन गांवो का होगा चयन

इसके साथ ही अब राज्य में विलेज टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है. इसके तहत हर साल  75 गांवों को विकसित करके उस गांव को चुना जाएगा जहां की संस्कृति, कला या हस्तकला काफी फेमस हो. जैसे आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पाट्री, हरिहरपुर गांव का संगीत और मुबारकपुर की रेशम की साड़यिां मशहूर हैं. इसमें उन गांवो को भी भी चुना जाएगा जहां का खाना फेमस हो. 

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास गांव में 2000 वर्ग मीटर जमीन है तो वो उस पर 10 कमरों और अन्य सुविधाओं के लिए सब्सिडी से सकता है. इस सब्सिडी के लिए वो विभाग की वेबसाइट https://www.uptourism.gov.in/en/post/new-tourism-policy-2018  पर पर्यटन नीति 2018 के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकता है. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फार्मों की प्रिंट कॉपी निदेशालय में जमा करवानी होगी. जिसक बाद ही अधिकारी भौतक सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी करेंगे. इसके लिए आपको सरकार से करीब 20 लाख रुपये की मदद मिल जाएगी.

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