दिव्यांगों के पेंशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार, मंत्री ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश
Pension Hike in UP: उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने दिव्यांगों के पेंशन, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के मुद्दे पर चर्चा की.
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को पेंशन योजना (Pension Scheme) से जोड़ने की तैयारी कर रही है. दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप (Narendra Kashyap) ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाए. दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता और प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए.
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाए. अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं. मंत्री नरेंद्र कश्यप मंगलवार को विधानसभा नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को देने का काम किया जाए. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए.
छात्रवृत्ति समय पर दिलाने का दिया आदेश
नरेंद्र कश्यप ने साथ ही कहा कि पिछड़े वर्ग के युवाओं के कंप्यूटर प्रशिक्षण में शत प्रतिशत बायोमैट्रिक अटेंडेंस ली जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि शादी अनुदान योजना के आवेदनों को समयबद्ध निस्तारित कर योजना का लाभ दिया जाए. पिछडे वर्ग विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. इस बैठक में पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं की छात्रवृत्ति समय से दिलवाने पर जोर दिया गया.
दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा के लिए दिए ये निर्देश
मंत्री कश्यप ने कहा कि संचालित समेकित विद्यालयों के जरिए दिव्यांगजनों को शिक्षित करने का काम किया जाय. इसके अलावा निर्माणाधीन समेकित स्कूलों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. उन्होंने डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाए.
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