Prayagraj News: अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त हुई जमीनों पर मिलेगा गरीबों को घर, जानें कैसे करें इसके लिए अप्लाई
UP News: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए घर बना रही है. सालाना तीन लाख से कम आमदनी वाले लोग इसके लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं.

Prayagraj News: यूपी की योगी सरकार सूबे में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है. इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किये गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन से की गई है. यहां बन रहे फ्लैट जरूरतमंदों को सिर्फ साढ़े तीन लाख रूपये में दिए जाएंगे. अतीक के कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट पाने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है.
आने वाले दिनों में और प्रोजेक्ट शुरू होंगे
यहां बन रहे 76 फ्लैट्स को पाने के लिए अब तक तीन हजार से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं. आने वाले दिनों में और भी आवेदन होने की उम्मीद है. जबरदस्त रिस्पांस से विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी उत्साहित हैं. अफसरों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट शुरू किये जाएंगे. प्रयागराज में बन रहे फ्लैट सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है. खुद सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया था.
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लूकरगंज में बन रहा है फ्लैट
प्रयागराज में यह प्रोजेक्ट शहर के बीचो-बीच लूकरगंज इलाके में बन रहा है. इस जमीन पर डेढ़ साल पहले तक माफिया अतीक अहमद का कब्जा था. सरकारी अमले ने बुलडोजरों के जरिये यहां के निर्माण को जमींदोज कर जमीन पर कब्जा किया था. पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पहल पर योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने की शुरुआत इसी प्रोजेक्ट से की थी. विकास प्राधिकरण को इस जगह 76 फ्लैट बनाने हैं. निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है. दिसंबर तक प्रोजेक्ट तैयार हो जाने की उम्मीद है.
ये लोग कर सकते हैं आवेदन
इस जगह फ्लैट पाने के लिए जरूरत मंदों को ऑन लाइन आवेदन करना है. सालाना तीन लाख से कम की आमदनी वाले लोग ही आवेदन कर सकेंगे. तमाम शर्तें होने के बावजूद अब तक तीन हजार के करीब आवेदन हो चुके हैं. आवेदन करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों में मारामारी की नौबत है. इसके लिए पीडीए की वेबसाइट www.pdaprayagraj.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि शहरी इलाके में सिर्फ साढ़े तीन लाख रुपये में फ्लैट सिर्फ मोदी और योगी की सरकारें ही दे सकती हैं. इससे गरीबों के सस्ते आशियाने का सपना पूरा होगा. विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत सिंह के मुताबिक प्रोजेक्ट को हर हाल में अपने समय दिसम्बर में पूरा किया जाएगा. फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिये किया जाएगा.
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