UPCL Discount: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने दिसंबर महीने में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. यूपीसीएल ने बिजली खरीद की औसत लागत में कमी के चलते उपभोक्ताओं को फ्यूल एंड पावर परचेज कोस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत बिजली बिलों में 85 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट प्रदान की है. यह छूट दिसंबर के बिजली बिलों में लागू की जाएगी, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को कुल 103.52 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिल कुमार ने बताया कि नियामक आयोग ने बिजली खरीद की औसत लागत 5.03 रुपये प्रति यूनिट तय की हुई है. यूपीसीएल ने दिसंबर में इस लागत से कम दरों पर बिजली की खरीद की. उन्होंने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच औसत बिजली खरीद लागत 4.69 रुपये प्रति यूनिट रही है, जो आयोग द्वारा तय की गई लागत से कम है. इसी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एफपीपीसीए के तहत छूट दी जा रही है.
यूपीसीएल ने पिछले महीनों में भी स्मार्ट बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को राहत दी है. जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान बिजली खरीद पर बचत की गई राशि का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे दिया गया.
जुलाई 2024: 39.06 करोड़ रुपये की बचत, प्रति यूनिट 30 पैसे की छूट
अगस्त 2024: 67.10 करोड़ रुपये की बचत, प्रति यूनिट 52 पैसे की छूट
सितंबर 2024: 28.88 करोड़ रुपये की बचत, प्रति यूनिट 23 पैसे की छूट
अक्टूबर 2024: 84.19 करोड़ रुपये की बचत, प्रति यूनिट 70 पैसे की छूट
नवंबर 2024: 104.49 करोड़ रुपये की बचत, प्रति यूनिट औसत 88 पैसे की छूट
दिसंबर 2024 में यह बचत 103.52 करोड़ रुपये रही, जिसके कारण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट औसत 85 पैसे तक की छूट दी जा रही है. यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को उनकी श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग दरों पर छूट प्रदान की है. निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों को यह राहत मिलेगी.
घरेलू उपभोक्ता: 25 से 68 पैसे प्रति यूनिट
अघरेलू उपभोक्ता: 98 पैसे प्रति यूनिट
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी: 92 पैसे प्रति यूनिट
प्राइवेट ट्यूबवेल: 30 पैसे प्रति यूनिट
कृषि गतिविधियां: 42 पैसे प्रति यूनिट
एलटी (लो टेंशन) इंडस्ट्री: 91 पैसे प्रति यूनिट
एचटी (हाई टेंशन) इंडस्ट्री: 91 पैसे प्रति यूनिट
मिक्स लोड: 85 पैसे प्रति यूनिट
रेलवे ट्रैक्शन: 85 पैसे प्रति यूनिट
ईवी चार्जिंग स्टेशन: 81 पैसे प्रति यूनिट
यूपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि सस्ती बिजली खरीदने की रणनीति के कारण यह छूट संभव हो सकी है. एफपीपीसीए के तहत हर महीने बिजली की खरीद और उसकी लागत का आकलन किया जाता है. यदि खरीद लागत निर्धारित दरों से कम रहती है, तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाता है.
कुल 103.52 करोड़ रुपये की राहत
दिसंबर महीने में बिजली की लागत में कमी से उपभोक्ताओं को कुल 103.52 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है. यूपीसीएल की यह पहल न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भार कम करती है, बल्कि प्रदेश के आर्थिक संतुलन में भी योगदान देती है.
मासिक बिजली बिलों में समायोजित की जाएगी छूट
यह छूट सीधे उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में समायोजित की जाएगी. एफपीपीसीए के तहत यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नियामक आयोग की देखरेख में संचालित होती है. यूपीसीएल का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए राहतभरा साबित हो रहा है. खासतौर पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह छूट उनके मासिक खर्च को कम करेगी. यूपीसीएल की सस्ती बिजली खरीद रणनीति उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों के लिए फायदेमंद है.
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