दो बार स्थगित होने के बाद नए विवाद में घिरी यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा, जानें क्या है मामला

UPPSC PCS Exam 2024: अभ्यर्थियों के मुताबिक जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के एक ही दिन में कराए जा सकते हैं तो पांच लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में क्यों नहीं कराई जा सकती.

यूपीपीसीएस दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

Source : मोहम्मद मोईन

UP News: यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा लगातार दूसरी बार स्थगित कर दी गई है. यह परीक्षा अब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बजाय सात और आठ दिसंबर को कराए जाने की तैयारी है. यह पहला मौका होगा जब पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराई जाएगी. इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए पौने छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है. 

प्रारंभिक परीक्षा नॉर्मलाइजेशन पैटर्न पर दो दिनों में कराए जाने के फैसले का तमाम अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि दो दिन परीक्षा होने से किसी अभ्यर्थी को आसान पेपर मिल सकता है और किसी को कठिन. कई योग्य अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो सकते हैं. अभ्यर्थियों के मुताबिक आयोग ने अपने विज्ञापन में भी प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में ही कराए जाने का जिक्र किया था. इसके अलावा दो दिन परीक्षा कराए जाने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं. हाई कोर्ट भर्ती पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा सकता है. इसका खामियाजा तमाम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है. 

अभ्यर्थियों का कहना है कि तमाम विवादों से बचने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को परंपरागत तौर पर एक ही दिन में संपन्न करा लेना चाहिए. अभ्यर्थियों के मुताबिक जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के एक ही दिन में कराए जा सकते हैं तो पांच लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में क्यों नहीं कराई जा सकती. आयोग परीक्षा केंद्र के नाम पर कतई मनमानी नहीं कर सकता.

प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराए जाने के फैसले का विरोध करते हुए दर्जनों अभ्यर्थियों ने आज प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थी कई घंटे तक आयोग के दफ्तर पर डटे रहे. हालांकि आयोग के किसी जिम्मेदार अधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और ना ही वह अपना ज्ञापन दे सके. अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और मनमाने तरीके से दो दिन परीक्षा कराई तो अभ्यर्थी न सिर्फ इस फैसले का विरोध करेंगे बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे.