UP News: सरकार के द्वारा यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) के संचालित विद्यालयों में छात्रों के मध्यान भोजन के लिए मिड डे मील योजना चला रही है. लेकिन गाजीपुर (Ghazipur) के प्राथमिक विद्यालयों में पिछले तीन माह से कंवर्जन मनी की राशि नहीं मिलने के कारण बनने वाला मिड डे मील (Mid day Meal Scheme) दुकानदार के उधारी के बल पर बनवाया जा रहा है. जिसको लेकर विभाग उदास है, वहीं ग्राम प्रधान दुकानदार की शिकायत सुनते-सुनते परेशान हो गए हैं.
परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील के तहत पकाए जाने वाला भोजन उधार के हांडी में पक रही है. पिछले तीन माह से मिड डे मील का कंवर्जन कास्ट नहीं मिलने के चलते इस तरह की नौबत आई है. ऐसे में ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक को अपने पास से या फिर विद्यालय के आसपास चलने वाले दुकानदार के भरोसे बच्चों का पेट भरने को मजबूर होना पड़ रहा है.
कितना होता है खर्च
जनपद के 2,269 परिषदीय विद्यालयों में 3,47,117 बच्चे पंजीकृत हैं. जिन्हें ग्राम प्रधान और स्कूल के प्रधानाध्यापक की देखरेख में पका भोजन दिया जाता है. इन विद्यालयों में मिड डे मील के लिए प्रति छात्र ₹4.97 रुपये और जूनियर प्राथमिक विद्यालय के लिए 7. 45 रुपये कंवर्जन कास्ट के रूप में दिया जाता है. जिससे इंधन, सब्जी, तेल, मसाला और नमक की खरीदारी होती है.
बिना खरीदे ही कर दिया अपडेट
सप्ताह में एक दिन सोमवार को छात्रों को फल देने की भी योजना है. जिसके लिए सभी विद्यालयों में फलों का वितरण का विवरण ऑनलाइन भरना पड़ता है. लेकिन विद्यालयों में फलों का वितरण किए बगैर ही इसे पोर्टल पर चढ़ा दिया जा रहा है. इस बात की पड़ताल जब मोहम्मदाबाद तहसील के राजापुर प्राथमिक विद्यालय में की गई. यहां के ग्राम प्रधान अश्वनी राय ने बताया कि उनके विद्यालय पर मिड डे मील बनाने के लिए मार्च माह के बाद कंवर्जन मनी नहीं आया है. जिसके चलते सभी समान उधार लेकर बच्चों का भोजन बनाया जाता है.
क्या बोले अधिकारी?
वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि कंवर्जन मनी के लिए फाइल उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित कर दिया गया है. बहुत जल्द कंवर्जन मनी सभी विद्यालय से खातों में चली जाएगी. उन्होंने स्वीकार किया कि तीन महीने का कंवर्जन मनी विद्यालयों का रुका हुआ है. वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मिड डे मील की फाइल बहुत जल्दी सेक्शन होने वाली है और जल्द ही स्कूलों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा.
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